8वें वेतन आयोग में बड़ा प्रस्ताव, सरकार ने मंजूर किया तो 400 फीसदी तक बढ़ सकती है सैलरी; जानें पूरा मामला

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है. इस बार मामला केवल वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है, बल्कि फिटमेंट फैक्टर, पेंशन और भत्तों को लेकर भी कई नई मांगें सामने आ रही हैं. रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने 8वें वेतन आयोग के सामने पांच अलग- अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है. अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो कुछ कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 400 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है. इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर सीधा असर पडे़गा. अब सभी की नजर सरकार के अगले फैसले पर है.

क्या है पांच फिटमेंट फैक्टर का नया प्रस्ताव

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार सबसे ज्यादा चर्चा पांच अलग- अलग फिटमेंट फैक्टर के प्रस्ताव को लेकर है. रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने अलग- अलग पे लेवल के हिसाब से अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है. लेवल 1 से 5 के लिए 2.92, लेवल 6 से 8 के लिए 3.50, लेवल 9 से 12 के लिए 3.80, लेवल 13 से 16 के लिए 4.09 और लेवल 17 से 18 के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया गया है. यह पहले के वेतन आयोगों से काफी अलग माना जा रहा है.

कितनी बढ़ सकती है सैलरी

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये है तो 4.38 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से यह बढ़कर करीब 10.95 लाख रुपये हो सकती है. वहीं 45000 रुपये बेसिक पे वाले मिड लेवल कर्मचारी की सैलरी भी 1.57 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. यही वजह है कि यह प्रस्ताव तेजी से चर्चा में है.

फिटमेंट फैक्टर क्यों है सबसे अहम

फिटमेंट फैक्टर वही संख्या होती है जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है. 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था. अब कर्मचारी संगठन इससे ज्यादा की मांग कर रहे हैं. कई यूनियन 3.83 और कुछ 4.0 या उससे ऊपर तक की मांग रख रही हैं. फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सैलरी, पेंशन, भत्ते और एरियर पर उतना ही ज्यादा असर पडे़गा.

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1.1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर होगा असर

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर 1.1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ने की उम्मीद है. इसमें केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवार शामिल हैं. आयोग फिलहाल अलग- अलग शहरों में कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स से बातचीत कर रहा है. आने वाले महीनों में इसकी सिफारिशों पर तस्वीर और साफ हो सकती है. यही वजह है कि देशभर के सरकारी कर्मचारी इस प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं.