दुबई-कतर-कुवैत समेत इन 9 देशों में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी सरकार की तिजोरी में आता है पैसा; जानें कमाई का सीक्रट रास्ता!

No Income Tax Countries: 1789 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि इस दुनिया में दो चीजें तय हैं मौत और टैक्स. मौत की बात आज भी पूरी तरह सही है, लेकिन टैक्स के मामले में ये बात पूरी तरह लागू नहीं होती. आज भी दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां लोग बिना पर्सनल इनकम टैक्स दिए रहते हैं. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर में इन देशों की कमाई कहां से होती है.

किन देशों में नहीं लगता पर्सनल इनकम टैक्स

दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां सरकार लोगों की कमाई पर सीधा टैक्स नहीं लगाती.

दुबई

Dubai को टैक्स-फ्रेंडली जगह माना जाता है. यहां ज्यादातर बिजनेस पर कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं है. हालांकि, ऑयल कंपनियों पर 55 फीसदी तक टैक्स लगाया जाता है. साथ ही VAT, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी जैसे कुछ टैक्स मौजूद हैं.

कतर

Qatar में भी पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लिया जाता. यहां 5 फीसदी VAT लागू है और कुछ खास सेक्टर में अलग टैक्स या फीस लग सकती है.

कुवैत

Kuwait में लोगों पर कोई पर्सनल टैक्स नहीं है. लेकिन इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है.

यूएई

United Arab Emirates को लगभग टैक्स-फ्री देश माना जाता है. यहां रहने वाले लोगों को पर्सनल इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता और टैक्स रजिस्ट्रेशन या रिपोर्टिंग की भी जरूरत नहीं होती.

बहरीन

Bahrain पूरी तरह टैक्स-फ्री नहीं है. 40,000 डॉलर से ज्यादा कमाने वालों पर 15 फीसदी टैक्स लगता है. वहीं ऑयल-गैस कंपनियों और विदेशी बैंकों पर 40 फीसदी तक टैक्स लगाया जाता है.

बहामास

Bahamas के नागरिकों को पर्सनल इनकम, कैपिटल गेन, इनहेरिटेंस और गिफ्ट टैक्स नहीं देना पड़ता. हालांकि, यहां VAT और स्टांप ड्यूटी जैसी फीस लगती है.

मोनाको

Monaco में इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन कंपनियों पर 10 फीसदी टैक्स लगता है.

केमैन आइलैंड्स

केमैन आइलैंड्स में इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है.

बरमूडा

बरमूडा में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, लेकिन 5.5 फीसदी पेरोल टैक्स देना पड़ता है.

बिना इनकम टैक्स के ये देश कैसे कमाते हैं पैसा ?

Global Residence Index के मुताबिक, जिन देशों में पर्सनल इनकम टैक्स नहीं होता, वहां सरकारें दूसरे तरीकों से कमाई करती हैं.

इनमें शामिल हैं —

• तेल और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात.
• टूरिज्म और रियल एस्टेट से कमाई.
• सरकारी कंपनियों से आय.
• बिजनेस रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और परमिट फीस.
• वाहन रजिस्ट्रेशन, टोल टैक्स और दूसरे सेवाओं की फीस.

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