PM मोदी ने ओडिशा में किया RBI के डेटा सेंटर का उद्घाटन, डिजिटल सेवाएं होगी मजबूत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 169 करोड़ रुपये के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया. 2024 में राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह प्रधानमंत्री का ओडिशा का नौवां दौरा है. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यह डेटा सेंटर ओडिशा की विकास यात्रा में योगदान देगा.

इन सुविधाओं को RBI की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है. इनका उद्देश्य बैंक और व्यापक वित्तीय क्षेत्र के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद, जरूरत के अनुसार विस्तार करने में सक्षम और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कंप्यूटिंग व्यवस्था उपलब्ध कराना है.

क्या होगा फायदा?

सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इस डेटा सेंटर में पेमेंट और निपटान से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रणालियों के साथ-साथ RBI की दूसरी प्रमुख पहलें भी संचालित होंगी. इससे डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच, दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलेगी. यह भारत की तेजी से तकनीक पर निर्भर होती वित्तीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक सुरक्षित डिजिटल आधार भी तैयार करेगा.

VIDEO| Bhubaneswar: Prime Minister Narendra Modi inaugurates RBI's Rs 169-cr data centre, Cybersecurity Training Institute in Odisha.

(Source: PM Modi's YT)

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/OiXFiTdvQV

— Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2026

साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा

सरकार के बयान में कहा गया कि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा. यह संस्थान साइबर सुरक्षा और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रशिक्षण, शोध और पूरे वित्तीय क्षेत्र की क्षमताओं के विकास के लिए एक समर्पित मंच के रूप में काम करेगा. RBI की यह सुविधा 18.55 एकड़ में फैली हुई है. इसकी आधारशिला तत्कालीन RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 22 मार्च 2023 को रखी थी.

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यह केंद्र इन्फो वैली-II में बनाया गया है. इसके लिए इस जगह का चयन भौगोलिक स्थिरता को ध्यान में रखकर किया गया. यह क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों वाले इलाकों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से दूर है. इससे प्राकृतिक आपदाओं और भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी.