1 अप्रैल से डिजिटल पेमेंट बदल जाएगा, अब हर ट्रांजैक्शन में करना होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन; जानें नए नियम

डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है. अगर आप रोजाना UPI या कार्ड से पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. 1 अप्रैल 2026 से हर डिजिटल लेनदेन के लिए दो स्टेप वेरिफिकेशन जरूरी होगा. यह नियम देश के सभी बैंकों और पेमेंट कंपनियों पर लागू होगा. इसका मकसद ऑनलाइन फ्रॉड को कम करना और यूजर्स के पैसे को ज्यादा सुरक्षित बनाना है.

क्या है नया दो स्टेप वेरिफिकेशन नियम

Reserve Bank of India ने निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से हर डिजिटल पेमेंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा. इसका मतलब है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए दो अलग तरीके से पहचान साबित करनी होगी. यह नियम सभी बैंकों और नॉन बैंक पेमेंट कंपनियों पर लागू होगा. इससे फ्रॉड के मामलों को कम करने में मदद मिलेगी और सिस्टम ज्यादा सुरक्षित बनेगा.

कैसे काम करेगा यह नया सिस्टम

नए नियम के तहत यूजर को दो तरह के वेरिफिकेशन देने होंगे. इसमें पासवर्ड, OTP, पिन या फिंगरप्रिंट जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं. हर ट्रांजैक्शन के समय इनमें से कोई दो फैक्टर काम में लिए जाएंगे. इसमें एक फैक्टर हर बार नया होगा यानी हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग OTP या वेरिफिकेशन कोड आएगा. इससे सिक्योरिटी और मजबूत हो जाएगी.

यूजर्स के लिए क्या बदलेगा

अब पेमेंट करते समय सिर्फ एक OTP या पिन से काम नहीं चलेगा. आपको दो स्टेप पूरा करना होगा जैसे OTP के साथ फिंगरप्रिंट या पिन के साथ डिवाइस वेरिफिकेशन. इससे ट्रांजैक्शन में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है लेकिन आपकी सुरक्षा बढ़ जाएगी. यूजर को हर बार अपने डिवाइस और पहचान की पुष्टि करनी होगी.

बैंक और कंपनियों की जिम्मेदारी

इस नए नियम के तहत बैंक और पेमेंट कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हो. अगर किसी कारण से सिस्टम की कमी की वजह से यूजर को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बैंक या कंपनी को करनी होगी. इससे यूजर्स को ज्यादा भरोसा मिलेगा.

क्रॉस बॉर्डर पेमेंट पर क्या असर

विदेश से होने वाले डिजिटल पेमेंट के लिए भी नया सिस्टम लागू किया जाएगा. इसके लिए कंपनियों को एक मजबूत रिस्क बेस्ड सिस्टम बनाना होगा. यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 तक लागू कर दी जाएगी. इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे.

क्यों जरूरी है यह बदलाव

ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. एक ही वेरिफिकेशन से ट्रांजैक्शन करना अब सुरक्षित नहीं माना जा रहा है. दो स्टेप वेरिफिकेशन से हैकिंग और फ्रॉड के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है. यह नियम यूजर्स के पैसे को सुरक्षित रखने की दिशा में एक अहम कदम है.