8वां वेतन आयोग

भारत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन ढांचे में बदलाव के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर वेतन आयोग का गठन करती है. अब करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर 8वें वेतन आयोग पर टिकी है.माना जा रहा है कि इसकी सिफारिशों से बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, डीए और पेंशन में बड़ा बदलाव हो सकता है. 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी. वहीं फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था.अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.0 से 3.68 तक किया जाए, ताकि महंगाई के असर को संतुलित किया जा सके। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत के बीच नए वेतन ढांचे को लेकर उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं.