दिल्ली-NCR में पुराने कमर्शियल वाहनों की होगी छुट्टी, 9,585 करोड़ रुपये की ‘Naya Safar Yojana’ को मंजूरी

Naya Safar Yojana: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9,585 करोड़ रुपये की Naya Safar Yojana को मंजूरी दे दी है. इस योजना का उद्देश्य दिल्ली-NCR में चल रहे 2 लाख से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनकी जगह BS-VI मानकों वाले या Electric Vehicles (EVs) को बढ़ावा देना है. सरकार का मानना है कि पुराने ट्रक और बसें दिल्ली-NCR में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजहों में शामिल हैं. इसलिए योजना के तहत वाहन मालिकों को सब्सिडी, टैक्स में छूट, सस्ती फाइनेंसिंग और अन्य कई वित्तीय लाभ दिए जाएंगे.

क्या है Naya Safar Yojana

Naya Safar Yojana एक Fleet Modernisation Programme है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है. इस योजना को National Capital Region Planning Board (NCRPB) के जरिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के सहयोग से लागू किया जाएगा.

इस योजना के तहत करीब 2.07 लाख कमर्शियल वाहन मालिकों को लाभ मिलने का अनुमान है. इनमें लगभग 1.91 लाख ट्रक और 16,329 बसें शामिल हैं. हालांकि, सरकारी स्वामित्व वाले वाहन इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे.

वाहन मालिकों को क्या-क्या मिलेगा

योजना के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, Oil Marketing Companies (OMCs) और वाहन निर्माता कंपनियां मिलकर कई तरह के लाभ देंगी. पात्र वाहन मालिकों को:

• 5 वर्षों तक वाहन लोन पर ब्याज दर में 5 फीसदी की छूट.
• वाहन की श्रेणी के अनुसार हर महीने 4,800 रुपये तक के Fuel Vouchers.
• Registration Fee में पूरी छूट.
• नए पात्र वाहनों पर Motor Vehicle Tax में 100 फीसदी तक की छूट.
• पात्र पुराने वाहनों पर 10 वर्षों तक 50 फीसदी तक टैक्स में रियायत.
• पुराने वाहनों पर बकाया Road Tax और Fitness Penalty माफ.
• वाहन निर्माता कंपनियों की ओर से अतिरिक्त Discounts.
• Electric Vehicles (EVs) खरीदने पर अतिरिक्त One-time Benefits.

कैसे मिलेगा योजना का लाभ

पूरी प्रक्रिया Naya Safar Portal के जरिए संचालित होगी. इसी पोर्टल पर वाहन मालिक आवेदन कर सकेंगे. पोर्टल पात्रता की जांच करेगा, आवेदन की प्रक्रिया पूरी करेगा, लाभ सीधे जारी करेगा और प्रदूषण में कमी की निगरानी भी करेगा. योजना के तहत दो वर्षों तक आवेदन किए जा सकेंगे, जबकि कुछ केंद्रीय लाभ नए वाहन के पंजीकरण के बाद पांच वर्षों तक मिलते रहेंगे.

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