Budget 2026 से किसे क्या मिलेगा? डिफेंस से लेकर बैंकिंग सेक्टर तक क्या हैं उम्मीदें
Budget 2026 से फुटवियर, डिफेंस, बैंकिंग, निवेश और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. अमेरिकी टैरिफ से जूझ रही फुटवियर इंडस्ट्री के लिए विशेष पैकेज, निवेशकों के लिए LTCG टैक्स में छूट, डिफेंस कैपेक्स में बढ़ोतरी और किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस इस बजट को खास बना सकता है.
Budget 2026 को लेकर देश के अलग-अलग सेक्टर्स की निगाहें सरकार पर टिकी हैं. कहीं अमेरिकी टैरिफ से परेशान इंडस्ट्री राहत चाहते हैं, तो कहीं निवेशक टैक्स में छूट की उम्मीद लगाए बैठे हैं. डिफेंस, बैंकिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर्स भी बड़े ऐलान की आस में हैं. आइए जानते हैं इस बजट से किस सेक्टर को क्या राहत मिल सकती है.
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डिफेंस सेक्टर डिफेंस सेक्टर Budget 2026 का बड़ा फोकस एरिया बन सकता है. DAC पहले ही ₹3.3 लाख करोड़ के कैपिटल एक्विजिशन को मंजूरी दे चुका है. जानकारों के मुताबिक FY27 में डिफेंस कैपेक्स करीब 15% तक बढ़ सकता है , जिससे शिपबिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और जरूरी मिनरल्स सेक्टर को भी फायदा होगा.
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बैंकिंग सेक्टर Budget 2026 में सरकारी बैंकों के और एकीकरण का रोडमैप सामने आ सकता है. 2017 से अब तक PSU बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो चुकी है. सरकार का लक्ष्य ऐसे बड़े बैंक बनाना है जो ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन कर सकें. SBI इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है.
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फूड प्रोसेसिंग केंद्र सरकार अगले पांच साल में ₹28,000 करोड़ के निवेश वाली योजना ला सकती है. PMFME और PMKSY जैसी स्कीम्स के जरिए माइक्रो फूड यूनिट्स, SHGs और FPOs को सब्सिडी, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा. इससे किसानों की इनकम और वैल्यू एडिशन दोनों बढ़ने की उम्मीद है.
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फुटवियर इंडस्ट्री अमेरिका द्वारा भारतीय फुटवियर निर्यात पर 50% टैरिफ लगाए जाने से इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है. ऐसे में Budget 2026 में सरकार करीब 1 अरब डॉलर का स्पेशल पैकेज ला सकती है. यह पैकेज कच्चे माल से लेकर तैयार जूतों तक पूरी वैल्यू चेन को सपोर्ट करेगा और श्रम-प्रधान सेक्टर में निवेश बढ़ाने पर फोकस होगा.
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LTCG टैक्स में राहत की मांग शेयर बाजार के निवेशक और ब्रोकरेज फर्म Budget 2026 में LTCG टैक्स-फ्री सीमा बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं. फिलहाल 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म गेन पर टैक्स नहीं लगता. बाजार चाहता है कि टैक्स नियम आसान हों, ताकि छोटे निवेशक बिना डर के लंबी अवधि का निवेश कर सकें.
