Budget 2025: बजट की शुरुआत Fiscal Deficit के साथ, इसे 0.5 फीसदी से घटाकर GDP के 4.3 तक लाने की कोशिश की जाएगी
Budget 2025 News LIVE: निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी. उनका भाषण लोकसभा में सुबह 11 बजे शुरू होगा. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यरकाल में सीतारमण का यह दूसरा पूर्ण बजट होगा.

Live Coverage
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Budget 2025: ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को इस बजट से हैं काफी उम्मीदें, चुनौतियों का होगा समाधान
ट्रिपजैक के निदेशक हुसैन पटेल का कहना है कि यात्रा और पर्यटन उद्योग को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट से कई चुनौतियों का समाधान होगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा. ट्रैवल एजेंटों के लिए जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट शुरू करने से परिचालन लागत कम हो सकती है और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने से व्यवसायों के लिए प्रशासनिक दक्षता में और सुधार हो सकता है.
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महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना को बढ़ाए आगे
महिलाओं को वित्तीय रूप से जागरूक बनाने के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र शुरू किया गया था. यह एक छोटी बचत योजना है. इसमें अधिकतम 2 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं. इस बचत योजना में 7.5% ब्याज मिलता है, यह योजना 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली है, और यह अनिश्चित है कि इसे बढ़ाया जाएगा या नहीं. बजट 2025 से उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस योजना को आगे बढ़ाए.
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Fiscal Deficit 0.5 फीसदी से घटाकर GDP के 4.3 तक लाने की कोशिश की जाएगी
बजट का पहला बिंदु फिसकल डेफिसिट से जुड़ा हुआ होगा. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस रेशियो को 0.5 फीसदी से घटाकर जीडीपी के 4.3 फीसदी से 4.4 फीसदी के करीब लाने की कोशिश की जाएगी.अगर कैपेक्स नहीं बढ़ता है तब इस फ्रेमवर्क के साथ बजट 11 लाख करोड़ रुपये के रेंज को बनाए रखेगा. बजट 2025 को लेकर ये कयास, बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने जताई है.
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Budget 2025: हेल्थ, कृषि और एजुकेशन सेक्टर में बढ़ेगा AI का इस्तेमाल, चुनौतियों का होगा समाधान
यूनिकस कंसल्टेक में टेक कंसल्टिंग के पार्टनर भरत चड्ढा का कहना है कि केंद्रीय बजट 2025 में AI भी चर्चा का विषय रह सकता है. AI चिप के विकास के लिए बड़े स्तर पर इसमें निवेश की जरूरत है. उन्होंने कहा कि टियर-2/3 शहरों में भी AI का इस्तेमाल बढ़ेगा.खास कर AI for Bharat के तहत स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा क्षेत्र के लिए नीतियां बनाइ जाएंगी, जो आने वाली चुनौतियों का समाधान करेंगी. उन्होंने कहा कि हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय AI मिशन, ‘INDIAai’ का उद्देश्य शिक्षा, उद्योग और सरकार में AI नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है.
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Budget 2025: फाइनेंशियल इनक्लूजन को बढ़ावा देने की है जरूरत, तब दिखेगा जमीन पर काम
एपीएम टर्मिनल पिपावाव के प्रबंध निदेशक गिरीश अग्रवाल का कहना है कि आगामी बजट में सरकार को फाइनेंशियल इनक्लूजन को प्राथमिकता देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि पीएम जन धन योजना जैसी पहलों के लिए आवंटन फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. खास कर ग्रामीण क्षत्रों में वंचित परिवारों को इससे फायदा होगा.उनका कहना है कि केंद्रीय बजट शिपिंग उद्योग को बुनियादी ढांचे का दर्जा देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे बंदरगाह मॉडर्नाइजेशन के लिए किफायती, लॉन्ग टर्म फाइनेंशिंग तक पहुंच संभव हो सक.
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MSMEs से लेकर डिजिटलाइजेशन पर फोकस होना चाहिए: BharatPe के सीईओ नलिन नेगी
BharatPe के सीईओ नलिन नेगी ने कहा कि, जैसे-जैसे हम केंद्रीय बजट के करीब आ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि सरकार डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी. हम आशा करते हैं कि इस बजट में नियमों को सरल बनाने, डिजिटल अपनाने को प्रोत्साहित करने और MSMEs के लिए क्रेडिट एक्सेस बढ़ाने जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा. ऐसे कदम उठाने से फिनटेक सेक्टर भारत की विकास यात्रा में एक अहम भूमिका निभा सकेगा और एक समावेशी अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता तैयार होगा.
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किफायती हाउसिंग लोन अमाउंट की लिमिट 20 लाख करने की उम्मीद
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सीईओ और एमडी दीपक पाटकर ने बजट से उम्मीद जताई है कि आरबीआई के प्राथमिकता वाले सेक्टर लेंडिंग सेगमेंट के हिस्से के रूप में, अफोर्डेबल हाउसिंग और किफायती घरों की आपूर्ति को बढ़ावा देना अहम होगा.
डेवलपर्स को सपोर्टिव शर्तों पर बढ़ी हुई लिक्विडिटी और आसान क्रेडिट एक्सेस जैसे उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. साथ ही, उन्होंने कहा कि हाउसिंग सेगमेंट को पुनर्जीवित करने के लिए किफायती हाउसिंग लोन अमाउंट की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाना भी आवश्यक है, खासकर मेट्रो शहरों के लिए, ताकि एक्सेसिबिलिटी को व्यापक बनाया जा सके और बढ़ती जमीन की लागत को एड्रेस किया जा सके.
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AI डेवलपमेंट के लिए निवेश पर खर्च करें सरकार
यूनिकस कंसल्टेक के टेक कंसल्टिंग पार्टनर, भारत चड्ढा का कहना है कि केंद्रीय बजट 2025 में भारत वैश्विक AI लीडर के रूप में उभरने के लिए तैयार है. ऐसे में वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस साल के बजट में बड़े पैमाने पर लैंग्वेज मॉडल डेवलप करने और AI चिप डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए AI रिसर्च में जरूरी निवेश करेगी. टियर2 और टियर 3 शहरों को टारगेट करने वाली व्यापक AI डेवलपमेंट पहल के लिए वर्कफोर्स तैयार करेगी. “AI for Bharat” के तहत अपनाई जाने वाली नीतियों से स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों को सुलझाया जा सकता है.
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सीधे किसान के खाते में जाएंगे सब्सिडी के पैसे!
आम बजट को लेकर समाज के हर तबके के लोगों को उम्मीदें हैं. उसी कड़ी में आने वाले कुछ समय में खाद, बीज और कृषि मशीनों पर मिलने वाली सब्सिडी राशि को DBT के माध्यम से किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवारज सिंह चौहान ने कहा कि भविष्य में ऐसा करने पर विचार किया जा रहा है
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महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना की बढ़ सकती है डेडलाइन
सरकार ने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना की शुरुआत महिलाओं को बचत के लिए प्रेरित करने के लिए किया है. इसमें निवेश की डेडलाइन मार्च 2025 है. इसे केंद्रीय बजट 2023-2024 में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था. उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार महिलाओं को खुश करने के लिए इस स्कीम की डेडलाइन बढ़ा सकती है.
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Budget 2025: दोबारा लागू हो सकता है 80EEA
बजट 2025-26 से पहले, विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सरकार सेक्शन 80EEA को फिर से लागू कर सकती है, इसमें पहली बार घर के मालिकों के भुगतान किए गए ब्याज पर 50,000 रुपये तक की कर कटौती की अनुमति मिलती है. ये फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका होम लोन अप्रैल 2019 और मार्च 2022 तक एप्रूव हुआ हो.
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Income Tax का बोझ कम कर अर्थव्यवस्था को मिलेगी तेजी: एक्सपर्ट
जेएनयू के अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर डॉ ब्रजेश कुमार तिवारी ने कहा कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स के बोझ से राहत मिलनी चाहिए ताकि वे अपना खर्च बढ़ा सकें और अर्थव्यवस्था में मांग को सपोर्ट मिल सके. इसी फॉर्मूले से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को तेजी मिल सकती है.
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बजट में कीटानाशकों पर GST घटाने की मांग
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. इस बार के बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं. आरजी धानुका एग्रीटेक के मानद चेयरमैन अग्रवाल ने कीटनाशकों पर जीएसटी में बड़े बदलाव की मांग की है और इसे 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की डिमांड रखी है. साथ ही एक्सपर्ट का कहना है कि सरकारों को पीएम किसान राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए.
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ग्रामीण विकास पर फोकस किया जा सकता है
यस बैंक के अनुसार, आगामी केंद्रीय बजट में स्पष्ट रूप से सुधारों के अगले दौर पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और विकसित भारत के लिए आधारशिला तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. हालांकि, बड़ी घोषणाओं की उम्मीद नहीं है, लेकिन ग्रामीण विकास, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को तेज करने और कौशल कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
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टैक्स में राहत की उम्मीद
CareEdge Ratings ने अपने सर्वे में बताया कि जॉब क्रिएशन और फूड इन्फ्लेशन वित्त वर्ष 2026 में भारतीय इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. CareEdge Ratings सर्वे में शामिल 71 फीसदी लोगों को बजट 2025 में टैक्स रेट में बदलाव या राहत की उम्मीद है. 72.2 फीसदी से अधिक रिस्पॉन्डेंट ने जॉब क्रिएशन प्रथमिकता बताया है.
Budget 2025 News LIVE: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2025 का बजट पेश करने वाली हैं. मिडिल क्लास और कॉरपोरेट इंडिया समेत सभी टैक्सपेयर्स टैक्स में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं. स्थिर आर्थिक स्थिति के बीच, भारतीय टैक्सपेयर्स सरकार से कुछ राहत की भी मांग कर रहे हैं. संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से शुरू होगा और 13 फरवरी, 2025 को समाप्त होगा. दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होगा और 4 अप्रैल, 2025 को समाप्त होगा.