8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी, जिनके भरोसे करोड़ों कर्मचारी, जानें क्‍यों हैं इतने पावरफुल

8th Pay Commission: आजकल 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी 2025 को जहां पहले ही इसके गठन की मंजूरी दे दी थी. अब इसे अमल में लाने की तैयारियां शुरू हो गई है. इसके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और नेशनल काउंसिल JCM की स्टैंडिंग कमेटी (स्टाफ साइड) के बीच बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है. कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसमें कितना फिटमेंट फैक्टर लागू होगा और पेंशन में कितना इजाफा किया जाएगा, ये सारी चीजें कमेटी की सिफारिश पर निर्भर करेंगी. मगर क्‍या आपको पता है ये कमेटी है क्‍या और कौन इसके सदस्‍य हैं, जिन पर लाखों कर्मचारियों की सैलरी का दारोमदार है, आइए जानते है पूरी डिटेल.

क्‍या है नेशनल काउंसिल JCM कमेटी?

नेशनल काउंसिल JCM की स्टैंडिंग कमेटी (स्टाफ साइड) सरकार के साथ चर्चा में शामिल होती है. ये अलग-अलग कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसका गठन केंद्रीय और राज्य स्तर पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था. ये राष्ट्रीय, विभागीय और क्षेत्रीय/कार्यालय स्तर पर होता है. ये कमेटी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच संवाद को और प्रभावी बनाने में मदद करती है. ज्‍वाइंट काउंसिल की जिम्‍मेदारियों में कर्मचारियों के काम की शर्तों, उनके वेलफेयर और कार्य की दक्षता एवं मानकों में सुधार से संबंधित चीजें शामिल होती है. इसके अलावा कमेटी कर्मचारियों की भर्ती, प्रमोशन आदि के सिलसिले में भी अपनी सिफारिशें आयोग व सरकार को देती है. वर्तमान में नेशनल काउंसिल JCM स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा हैं.

ज्‍वाइंट काउंसिल में कितने होते हैं सदस्‍य?

ज्‍वाइंट काउंसिल एक सर्वोच्च निकाय है. ये नेशनल, डिपार्टमेंट और ऑफिस काउंसिल में बटे हुए हैं. नेशनल काउंसिल के ऑफिशियल साइड में 25 अधिकारी और 60 कर्मचारी स्‍टाफ साइड में होते हैं. वहीं, डिपार्टमेंट काउंसिल में 10 अधिकारी और स्‍टाफ साइड में 20 से 30 कर्मचारी प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. वहीं कार्यालय परिषद में अधिकतम 5 अधिकारी और 8 कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं.

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क्‍या दी थी सिफारिशें?

23 जनवरी 2025 को DoPT ने नेशनल काउंसिल JCM के स्टाफ साइड से सुझाव मांगे थे ताकि 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को अंतिम रूप दिया जा सके. NDTV के रिपोर्ट के अनुसार, JCM की स्टैंडिंग कमेटी (स्टाफ साइड) ने अपने प्रस्ताव में यह सुझाव दिया कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 36,000 रुपये रखी जाए और मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कम न हो. NC-JCM के सदस्यों ने यह भी मांग की कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, नेशनल काउंसिल JCM स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक 1-6 पे लेवल के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन स्‍केल को मर्ज करने की भी सिफारिश की थी.