क्या बैंक कर्मचारियों को मिलेगी 2 दिनों की छुट्टी? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

Bank Strike 2026: बैंक कर्मचारियों की 5-Day Workweek की मांग को लेकर सरकार और बैंक यूनियनों के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि सरकार ने बैंकों में 5-Day Workweek लागू करने को लेकर कभी कोई कमिटमेंट नहीं किया था. मंत्रालय के अनुसार, यह मुद्दा बैंक कर्मचारियों की वेज सेटलमेंट नेगोशिएशंस का हिस्सा भी नहीं था. यह बयान ऐसे समय आया है, जब बैंक कर्मचारी 28 सितंबर से देशव्यापी 3 दिन की हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं. बैंक यूनियनों ने 5-Day Workweek की मांग को लेकर इस हड़ताल का ऐलान किया है.

सरकार ने क्या कहा

मनीकंट्रोल ने वित्त मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से बताया है कि सरकार ने बैंकों में 5-Day Workweek को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं किया था. सूत्र ने कहा कि यह मुद्दा बातचीत के दौरान नेगोशिएटिंग टूल के तौर पर भी शामिल नहीं था और दोनों पक्षों के बीच इस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था.

मंत्रालय के सूत्र के अनुसार, 5-Day Workweek की मांग बैंक कर्मचारी यूनियनों की ओर से एकतरफा तौर पर उठाई गई थी. सरकार और कर्मचारियों के बीच इस मुद्दे पर कोई औपचारिक सहमति नहीं बनी थी.

बैंक यूनियनों का क्या दावा है

दूसरी ओर, बैंक यूनियनों का कहना है कि 5-Day Workweek को लेकर सहमति बन चुकी थी. यूनियनों के अनुसार, मार्च 2024 में हुए वेज रिविजन सेटलमेंट के दौरान Indian Banks’ Association यानी IBA और United Forum of Bank Unions यानी UFBU के बीच इस मुद्दे पर एग्रीमेंट हुआ था.

All India Bank Officers’ Confederation यानी AIBOC के जनरल सेक्रेटरी Rupam Roy ने दावा किया था कि इस सेटलमेंट के तहत शनिवार को हॉलिडे घोषित करने और बैंकिंग सेक्टर में 5-Day Workweek लागू करने पर सहमति बनी थी. इस दावे और वित्त मंत्रालय के ताजा बयान के बीच अब स्पष्ट मतभेद सामने आया है.

28 सितंबर से 3 दिन की बैंक हड़ताल

5-Day Workweek की मांग को लेकर बैंक कर्मचारी 28 सितंबर से 3 दिन की नेशनलवाइड स्ट्राइक पर जाने वाले हैं. बैंक यूनियनों ने साफ किया है कि उनकी प्राथमिकता 5-Day Workweek है और वे फिलहाल प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने के पक्ष में नहीं हैं. यूनियनों का कहना है कि आगे की कार्रवाई तभी रोकी जाएगी, जब 5-Day Workweek लागू करने को लेकर फर्म टाइमलाइन दी जाएगी. इस आंदोलन में बैंकिंग सेक्टर की कई प्रमुख यूनियनें शामिल हैं.

इनमें All India Bank Employees’ Association यानी AIBEA, AIBOC, National Confederation of Bank Employees यानी NCBE, All India Bank Officers’ Association यानी AIBOA, Bank Employees Federation of India यानी BEFI, Indian National Bank Employees’ Federation यानी INBEF और Indian National Bank Officers’ Congress यानी INBOC शामिल हैं. इन यूनियनों के अनुसार, वे बैंकिंग वर्कफोर्स के 90% से ज्यादा हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं.

PLI Scheme भी बना विवाद का मुद्दा

5-Day Workweek के अलावा परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI Scheme भी बैंक यूनियनों और सरकार के बीच विवाद का एक मुद्दा है. वरिष्ठ अधिकारियों के लिए रिवाइज्ड PLI Scheme को लेकर भी यूनियनों ने आपत्ति जताई है. Department of Financial Services ने 19 नवंबर 2024 को FY26 के लिए रिवाइज्ड PLI Scheme को नोटिफाई किया था. यह Scheme Scale IV और उससे ऊपर के ऑफिसर्स पर लागू होती है.

इसके तहत परफॉर्मेंस के आधार पर ऑफिसर्स को अधिकतम 365 दिनों के बेसिक पे के बराबर इंसेंटिव मिल सकता है. हालांकि, मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में इस स्कीम को सरकार ने होल्ड पर रखा है. इससे पहले 8 सितंबर को Finance Minister Nirmala Sitharaman ने Bank Employee Representatives के साथ बैठक भी की थी.

ग्राहकों की परेशानी कम करने की तैयारी

प्रस्तावित बैंक हड़ताल के दौरान ग्राहकों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने Public Sector Banks और Regional Rural Banks को 27 सितंबर, रविवार को खुले रखने को कहा है. इस कदम का उद्देश्य हड़ताल से पहले बैंकिंग सेवाओं पर संभावित दबाव को कम करना और ग्राहकों को जरूरी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए अतिरिक्त दिन उपलब्ध कराना है. अब 5-Day Workweek को लेकर सरकार और बैंक यूनियनों के बीच आगे होने वाली बातचीत पर नजर रहेगी.

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