दिल्ली-NCR से महाराष्ट्र तक शुरू होंगे एथेनॉल फ्यूल स्टेशन, 2027 तक 5000 स्टेशन बनाएंगी सरकार

देश में स्वच्छ और सस्ते ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब एथेनॉल बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तेजी से काम कर रही है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार दिल्ली NCR, मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में 50 से 100 एथेनॉल फ्यूल स्टेशन शुरू करने जा रही है. सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक इनकी संख्या 500 और 2027 तक 5000 तक पहुंचाने का है. इस पहल का मकसद पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है.

दिल्ली NCR और महाराष्ट्र से होगी शुरुआत

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार शुरुआती चरण में दिल्ली NCR, मुंबई, पुणे और नागपुर में एथेनॉल ईंधन उपलब्ध कराने वाले स्टेशन शुरू करेगी. हरदीप सिंह पुरी के अनुसार पहले चरण में 50 से 100 स्टेशन खोले जाएंगे. इसके बाद पूरे देश में इस नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा मिलेगा और वाहन चालकों को नए विकल्प मिलेंगे.

5000 स्टेशन का लक्ष्य

केंद्र सरकार एथेनॉल आधारित ईंधन के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रकच तैयार कर रही है. मंत्री ने कहा कि 2026 के अंत तक देश में 500 एथेनॉल फ्यूल स्टेशन स्थापित करने का टारगेट रखा गया है. इसके बाद 2027 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 5000 करने की योजना है. सरकार को उम्मीद है कि इससे एथेनॉल बेस्ड वाहनों का यूज तेजी से बढ़ेगा.

विदेशी तेल पर निर्भरता होगी कम

भारत हर साल कच्चे तेल के आयात पर भारी रकम खर्च करता है. हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यदि अधिक वाहन एथेनॉल आधारित ईंधन का उपयोग करते हैं तो जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी. इससे देश का विदेशी मुद्रा खर्च भी घटेगा. सरकार का मानना है कि यह कदम ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद करेगा.

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किसानों की इनकम बढ़ाने पर जोर

मंत्री ने कहा कि यदि नए दोपहिया और चारपहिया वाहनों में से आधे भी फ्लेक्स फ्यूल तकनीक अपनाते हैं तो एथेनॉल की मांग में 311.8 करोड़ लीटर की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है. इससे किसानों को लगभग 12403 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय मिलने की संभावना है.