भारत इन देशों से जमकर खरीद रहा है सोना, इंपोर्ट 331 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा

भारत दूसरे देशों से लागातर सोना खरीद रहा है. नवंबर महीने में सोने का इंपोर्ट 331 प्रतिशत बढ़कर 14.86 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंच गया. खास बात यह है सोना के इंपोर्ट में बढ़ोतरी का असर करेंट अकाउंट डेफिसिट (सीएडी) पर भी देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि साल 2023-24 में सीएडी 30 प्रतिशत बढ़कर 45.54 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया.

पीटीआई के मुताबिक, स्विट्जरलैंड भारत के लिए सोने के इंपोर्ट का सबसे बड़ा स्रोत है. यहां से करीब 40 फीसदी सोना खरीदा जाता है. इसके बाद यह दक्षिण अफ्रीका से 10 फीसदी और यूएई से 16 प्रतिशत से अधिक सोना इंपोर्ट करता है. हालांकि, अभी देश के कुल इंपोर्ट में सोने का हिस्सा 5 प्रतिशत से अधिक है. वहीं, सोने के इंपोर्ट में आई तेजी ने देश के व्यापार घाटे को नवंबर में रिकॉर्ड 37.84 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा दिया.

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता

भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है. हालांकि, भारत मुख्य रूप से ज्वैलरी उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए सोने का इंपोर्ट करता है. पिछले महीने रत्न एवं आभूषण इंपोर्ट में सालाना आधार पर 25.32 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 17.43 अरब डॉलर रहा. अप्रैल-जून 2024 में देश का करेंट अकाउंट डेफिसिट मामूली रूप से बढ़कर 9.7 अरब डॉलर, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 8.9 अरब डॉलर था.

भारत समीक्षा की कर रहा मांग

भारत यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौते के कुछ प्रावधानों की समीक्षा की मांग कर रहा है, जो 1 मई 2022 को लागू हुआ. यह समीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशेषज्ञों ने व्यापार समझौते के तहत यूएई से सोने के इंपोर्ट में तेजी पर गंभीर चिंता जताई है. समझौते की तत्काल समीक्षा की मांग करते हुए थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने कहा है कि भारत-यूएई CEPA आने वाले वर्षों में यूएई से भारत में सोने, चांदी, प्लैटिनम और हीरे के असीमित इंपोर्ट की अनुमति देता है, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा.

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एनुअल रेवेन्यू में भारी कमी आएगी

GTRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे एनुअल रेवेन्यू में भारी कमी आएगी. इससे इंपोर्ट कारोबार बैंकों से कुछ निजी व्यापारियों के पास चला जाएगा और शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं की जगह दुबई स्थित फर्म ले लेंगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में दुबई से सोने का आयात 5 प्रतिशत शुल्क पर किया जा सकता है, लेकिन अगर मिश्र धातु में 2 प्रतिशत प्लैटिनम है तो यह शुल्क तीन साल में शून्य हो जाएगा. GTRI ने यह भी दावा किया है कि कई आयात मूल नियमों की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और इसलिए रियायतों के लिए योग्य नहीं हैं.

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