PM मोदी की नॉर्वे यात्रा से भारत को बड़ा फायदा! स्पेस, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ और टेक्नोलॉजी समेत 12 अहम डील्स पर मुहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 43 साल बाद हुई ऐतिहासिक नॉर्वे यात्रा में भारत और नॉर्वे के बीच ग्रीन एनर्जी, स्पेस, हेल्थ, डिजिटल डेवलपमेंट और समुद्री सहयोग समेत 12 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. इस दौरान दोनों देशों ने रिश्तों को ‘Green Strategic Partnership’ तक अपग्रेड किया, जिससे भारत को निवेश, टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी सेक्टर में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है.

पीएम मोदी नॉर्वे दौरा Image Credit: Narendra Modi X

Published on: 19 May 2026 01:50 PM

PM Modi Norway visit Deals: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय नॉर्वे यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत किया है. पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला नॉर्वे दौरा है. स्वीडन से ओस्लो पहुंचे पीएम मोदी ने रॉयल पैलेस में किंग हेराल्ड V से मुलाकात की और भारत-नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट में हिस्सा लिया. नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर और क्राउन प्रिंस हाकोन की मौजूदगी में पीएम मोदी ने नॉर्वे की कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि टैक्स, लेबर कानून और आसान कंप्लायंस के दम पर भारत में बिजनेस करना अब बेहद आसान हो चुका है.

इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन, डिजिटल डेवलपमेंट, स्पेस और हेल्थ जैसे अहम सेक्टरों में कुल 12 बड़े समझौते हुए हैं.

भारत-नॉर्वे के बीच हुए 12 प्रमुख समझौते

ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत: दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को ‘ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप’ में बदल दिया है. इसके तहत नॉर्वे की एडवांस टेक्नोलॉजी और भारत के बड़े मैन्युफैक्चरिंग स्केल को मिलाकर ग्रीन ट्रांजिशन और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर काम किया जाएगा.
इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव: नॉर्वे अब अधिकारिक तौर पर ‘इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव’ में शामिल हो गया है. इसका मकसद इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और एक स्वतंत्र, खुला व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना है.
Nor Shipping 2027 में भारत: भारत ने ‘नॉर शिपिंग 2027’ इवेंट में ‘इंडिया पवेलियन’ के साथ शामिल होने की पुष्टि की है. इससे ग्रीन शिपिंग, शिपबिल्डिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्लू इकोनॉमी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा.
स्पेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट: अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल और स्पेस एजेंसियों के बीच जॉइंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक अहम समझौता साइन हुआ है.
डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप: भारत के ‘डिजिटल इंडिया मिशन’ को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए यह समझौता हुआ है. इसके तहत भारत और नॉर्वे मिलकर ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का विस्तार करेंगे.
हेल्थकेयर सहयोग: दोनों देशों के मेडिकल और रिसर्च संस्थानों के बीच नॉलेज शेयरिंग और जॉइंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक ‘जॉइंट वर्किंग ग्रुप’ बनाया गया है.
टनल और स्लोप स्टेबिलिटी: भारत में सड़कों और हाईवे के निर्माण, टनल (सुरंग) सुरक्षा, जियोटेक्निकल ऑडिट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जॉइंट बिडिंग के लिए नॉर्वे विशेषज्ञता देगा.
टेक्नोलॉजी सहयोग: क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन और हेल्थकेयर के क्षेत्र में वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के आदान-प्रदान के लिए समझौता हुआ है.
CSIR और SINTEF की पार्टनरशिप: भारत की CSIR और नॉर्वे की SINTEF संस्थाएं मिलकर बायो-बेस्ड मैटेरियल्स, कार्बन कैप्चर और सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी.
ओशन एनर्जी प्रोग्राम: गहरे समुद्र में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ऑफशोर विंड (अपतटीय पवन) और वेव एनर्जी (तरंग ऊर्जा) टेक्नोलॉजी पर प्रोजेक्ट-स्पेसिफिक समझौता हुआ है.
ग्रीन शिफ्ट साइंस और इनोवेशन: सस्टेनेबिलिटी पर जॉइंट एकेडमिक रिसर्च के साथ-साथ दोनों देशों के छात्रों, फैकल्टी और रिसर्चर्स की आवाजाही को आसान बनाया जाएगा.
जियोसाइंस में CSIR-NGRI और Emerald Geomodelling: भारत के नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और नॉर्वे की एमराल्ड जियोमॉडलिंग के बीच बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और एडवांस जियोसाइंटिफिक सॉल्यूशंस के लिए डील हुई है.

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इस दौरे के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्वे की कंपनियों के लिए भारत के रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के बड़े दरवाजे खुलेंगे.