Tata Trusts में बढ़ी तकरार, खंबाटा के आरोपों पर विजय सिंह-वेणु श्रीनिवासन का जवाब, लिस्टिंग पर कही बड़ी बात

Tata Sons Listing: टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन ने वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा के आरोपों का जवाब दिया है. दोनों ने टाटा संस से जुड़े घटनाक्रम पर खंबाटा की आलोचना को खारिज करते हुए उनके हर बड़े सवाल पर अपनी बात रखी है. खंबाटा ने 2 नवंबर को ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा को पत्र लिखकर ट्रस्टी के तौर पर दोबारा नियुक्ति की मांग नहीं करने का फैसला बताया था. इस पत्र में उन्होंने टाटा संस के कामकाज, RBI के साथ उसके नियामकीय दर्जे को लेकर बातचीत, कंपनी की संभावित लिस्टिंग और टाटा ग्रुप में गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए थे.

11 नवंबर को भेजे गए जवाबी पत्र पर विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन, दोनों के हस्ताक्षर हैं. इसमें उन्होंने कहा कि वे खंबाटा की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनके पत्र में कई अहम पहलुओं की पूरी जानकारी नहीं दी गई है. सिंह ने कहा कि निष्पक्षता का मतलब है कि अपने सहयोगियों को भी उसी कसौटी पर परखा जाए, जिस पर विरोधियों को परखा जाता है.

RBI के साथ बातचीत पर क्या कहा?

खंबाटा ने टाटा संस की RBI के साथ बातचीत को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि यह बातचीत न तो प्रभावी रही और न ही सफल. इसके जवाब में सिंह ने इस दावे को खारिज किया. उन्होंने बताया कि RBI के साथ बातचीत 2023 में शुरू हुई थी. इसके बाद टाटा संस ने कर्ज चुकाया और मार्च 2024 में रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए आवेदन किया. ट्रस्टियों को इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाती रही थी. उस समय खंबाटा समेत किसी भी ट्रस्टी ने इस कोशिश को अपर्याप्त नहीं बताया था. सिंह के मुताबिक, दो साल की समीक्षा के बाद RBI ने फैसला दिया कि टाटा संस एक ऐसी NBFC बनी रहेगी, जिसका वित्तीय व्यवस्था में अहम महत्व है और जिस पर लिस्टिंग से जुड़े नियम लागू होंगे. उन्होंने कहा कि यह नियामक का फैसला था, न कि बातचीत करने में किसी तरह की नाकामी.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रभावी बातचीत का मतलब विशेष रियायत हासिल करना है, तो यह टाटा समूह के मूल्यों के अनुरूप नहीं होगा.

लिस्टिंग से टाटा समूह के अस्तित्व को खतरा नहीं

खंबाटा ने टाटा संस की प्रस्तावित लिस्टिंग को लेकर चिंता जताई थी. उनका मानना था कि इससे टाटा समूह के मौजूदा मॉडल पर खतरा पैदा हो सकता है. हालांकि, विजय सिंह और श्रीनिवासन ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं दिखता कि लिस्टिंग से समूह के अस्तित्व पर खतरा आएगा. उन्होंने Novo Nordisk, Hershey, Lundbeck और Demant जैसी कंपनियों का उदाहरण दिया, जो फाउंडेशन के नियंत्रण या हिस्सेदारी से जुड़ी होने के बावजूद शेयर बाजार में लिस्टेड हैं. उन्होंने TCS का भी उदाहरण दिया और कहा कि उसकी टाटा समूह की पहचान पर कभी सवाल नहीं उठाया गया.

दोनों ने कहा कि TCS, Tata Steel, Tata Power और Tata Motors जैसी लिस्टेड कंपनियों ने लंबे समय की योजनाओं और देश के विकास से जुड़े बड़े निवेश किए हैं. इनमें Tata Motors का Jaguar Land Rover को मुश्किलों से निकालना और इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना भी शामिल है.

उनके मुताबिक, लिस्टिंग से पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ता है, न कि भविष्य की बड़ी योजनाओं पर रोक लगती है. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रस्ट की हिस्सेदारी बनी रहेगी और उसे मिलने वाले डिविडेंड और परोपकारी कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसलिए कंपनी और ट्रस्ट के बीच किसी तरह का अलगाव नहीं होगा.

JRD टाटा के बयान का दिया हवाला

विजय सिंह और श्रीनिवासन ने JRD टाटा के बयान ‘Whatever India needs’ का हवाला देते हुए कहा कि देश की सेवा करने का मतलब कानून और संस्थाओं का सम्मान करना भी है. ऐसा तब भी जरूरी है, जब किसी नियामक का फैसला उम्मीद के मुताबिक न हो. सिंह ने सवाल उठाया कि क्या खंबाटा की असली चिंता टाटा मॉडल को बचाना है या टाटा संस पर मौजूदा ट्रस्ट नेतृत्व का नियंत्रण बनाए रखना है. उन्होंने कहा कि टाटा ट्रस्ट टैक्स में छूट पाने वाली धर्मार्थ संस्थाएं हैं. ऐसे में अगर नियंत्रण ही अपने आप में एक लक्ष्य बन जाए, तो ट्रस्टियों की जिम्मेदारियों और टैक्स छूट पर सवाल उठ सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी रखी राय

इसके अलावा विजय सिंह ने टाटा बनाम मिस्त्री मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर खंबाटा की व्याख्या से भी असहमति जताई. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस के Articles of Association को बरकरार रखा था, लेकिन इस फैसले से कंपनी के प्रति किसी निदेशक की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई थी.

उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले का मतलब यह नहीं था कि ट्रस्ट की ओर से नियुक्त निदेशक केवल ट्रस्ट के निर्देशों के मुताबिक वोट करने के लिए बाध्य हैं यानी ट्रस्ट के प्रतिनिधि होने के बावजूद निदेशकों की जिम्मेदारी कंपनी के प्रति भी बनी रहती है.

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