केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, रोजगार, RDI स्कीम; खेल और हाइवे प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी
Union Cabinet: इजरायल, अमेरिका, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों के वैश्विक मॉडलों का रिसर्च करने के बाद RDI योजना को अंतिम रूप दिया गया. सरकार ने तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन को चार लेन का बनाने को मंजूरी दी.
Union Cabinet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को रिसर्च, रोजगार, खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भारत के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी है. कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इनोवेशन को बढ़ावा देने, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ावा देने और उभरती टेक्नोलॉजी में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) योजना को मंजूरी दी गई है. इजरायल, अमेरिका, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों के वैश्विक मॉडलों का रिसर्च करने के बाद RDI योजना को अंतिम रूप दिया गया.
रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम
इसके साथ ही, कैबिनेट ने 1.07 लाख करोड़ रुपये की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार पैदा करना है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना उच्च रोजगार क्षमता वाले क्षेत्रों को टारगेट करेगी और उत्पादन आधारित समर्थन के माध्यम से रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगी. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है.
खेलो भारत नीति 2025
कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी है, जो 2001 में तैयार किए गए पिछले संस्करण की जगह लेगी. अपडेटेड पॉलिसी खेलो भारत नीति 2025 भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करेगी. वैष्णव ने कहा कि खेल नीति का लक्ष्य भारत को दुनिया के टॉप-5 खेल देशों में शामिल करना है.
परमकुडी-रामनाथपुरम नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट
इसके अलावा, सरकार ने तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन को चार लेन का बनाने को मंजूरी दी. इस परियोजना लागत 1,853 करोड़ रुपये है. यह कदम सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को समर्थन देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है.