8वें वेतन आयोग में बड़ा बदलाव! पेंशन पर सरकार कर रही ये विचार, हर महीने जल्द मिलने लगेगा पूरा पैसा?
8वें वेतन आयोग में पेंशन से जुड़ा एक बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसमें कम्युटेड पेंशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग शामिल है. इससे पेंशनर्स को उनकी पूरी पेंशन जल्द मिलने लगेगी. नेशनल काउंसिल JCM ने सरकार को सौंपे गए मांग पत्र में इस मुद्दे को उठाया है.

8th Pay Commission: अगले साल आने वाले 8वें वेतन आयोग में पेंशन से जुड़ा एक बड़ा बदलाव हो सकता है. दरअसल, लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि रिटायरमेंट के वक्त ली गई कम्युटेड पेंशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल कर दी जाए. यही मांग नेशनल काउंसिल JCM की तरफ से सरकार को सौंपे गए मांग पत्र में रखी गई है. मीडिया रिपोर्टेस के मुताबिक, इस मुद्दे को अब 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में शामिल किए जाने की संभावना है. अगर ऐसा होता है तो लाखों पेंशनभोगियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा.
क्या है कम्युटेड पेंशन?
जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त लेने का ऑप्शन मिलता है. इसे ‘कम्युटेशन ऑफ पेंशन’ कहा जाता है. हालांकि इसके बाद आपकी पेंशन कट कर आती है. जैसे अगर आपकी पेंशन 20 हजार बनती है और आप इसका 50 फीसदी एकमुश्त मांग लेते हैं तो फिर आपको हर महीने केवल 10 हजार पेंशन की मिलेगी.
फिलहाल नियम ये है कि ये कटौती 15 साल तक चलती है. यानी पूरे 15 साल तक पेंशन का कुछ हिस्सा नहीं मिलता. इसके बाद ही पूरी पेंशन वापस मिलनी शुरू होती है. पेंशनर्स मांग कर रहे हैं कि इस अवधि को घटा कर 12 साल कर दिया जाए.
क्या है पेंशनर्स की आपत्ति
रिटायर्ड कर्मचारी और कई यूनियन मानती हैं कि 15 साल बहुत लंबा समय है और मौजूदा समय के हिसाब से ये न्याय नहीं होगा, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है. अगर इसे 12 साल कर दिया जाए तो लोग जल्दी पूरी पेंशन पाने लगेंगे. इससे उन्हें रोजमर्रा के खर्चों में आसानी होगी.
नेशनल काउंसिल JCM ने कैबिनेट सचिव को जो मांगपत्र सौंपा है, उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं. लेकिन सबसे अहम है कम्युटेड पेंशन की बहाली की अवधि 15 से घटाकर 12 साल करना है. सरकार ने भी इस मांग पर ध्यान देना शुरू कर दिया है. उम्मीद है कि इसे 8वें वेतन आयोग की ToR में शामिल कर लिया जाएगा.
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8वें वेतन आयोग पर अपडेट
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू होता है. ऐसे में 8वें आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2026 से मानी जा रही थी. लेकिन अब तक ना तो आयोग के सदस्यों की घोषणा हुई है और ना ही इसकी ToR तय की गई है. इससे यह आशंका है कि प्रक्रिया में देरी हो सकती है.
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