8th Pay Commission: बंद हो गई ये प्रक्रिया, अब अगस्त-सितंबर में बैठकों का दौर; कब तक मिलेंगी पैनल की सिफारिशें?

8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) ने बीते हफ्ते डेटा जमा करने की प्रक्रिया बंद कर दी है. इससे पहले 15 जून को सुझाव और ज्ञापन जमा करने की प्रक्रिया भी बंद कर दी गई थी. हालांकि, आयोग की बातचीत और सलाह-मशविरे की प्रक्रिया अभी भी जारी है, क्योंकि पैनल ने अगस्त और सितंबर 2026 में दिल्ली, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में बैठकें और राज्यों के दौरे करने की योजना बनाई है.

एक करोड़ से अधिक लोगों को DA (महंगाई भत्ता) और DR (महंगाई राहत) में बढ़ोतरी का फायदा मिलता है. इनमें लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और करीब 65 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगी (जिनमें रक्षा और रेलवे के कर्मचारी और रिटायर हो चुके लोग भी शामिल हैं) शामिल हैं. आइए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ अपडेट्स पर नजर डालते हैं.

डेटा सबमिशन की डेडलाइन खत्म: अब तक की डिटेल्स

पिछले महीने, कमीशन ने केंद्र और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के विभागों और मंत्रालयों से अपने ‘8th CPC ऑनलाइन डेटा पोर्टल’ के जरिए डेटा जमा करने की समय-सीमा 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी थी. इसने संबंधित पक्षों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय दिया और तय नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि बढ़ाई गई समय-सीमा के अंदर अपलोड का काम पूरा हो जाए.

खास बात यह है कि डेटा जमा करने के लिए, पैनल ने कहा कि वह सिर्फ तय पोर्टल के जरिए दिए गए इनपुट ही स्वीकार करेगा. कमीशन ने आगे कहा कि फिजिकल डेटा / अलग एक्सेल शीट / हार्ड कॉपी / ईमेल वगैरह पर विचार नहीं किया जाएगा / उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा.

8th CPC की बातचीत की प्रक्रिया जारी है

8th CPC ने अप्रैल में स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठकें शुरू कीं और अप्रैल, मई, जून और जुलाई में कई राज्यों के दौरे और बैठकें कीं, साथ ही आगे और बैठकें करने की योजना भी बनाई. पिछले हफ्ते, इसने चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई और पुडुचेरी में बैठकों के बारे में जानकारी दी.

आम सहमति बनाने के लिए, पैनल मजदूर प्रतिनिधियों और समूहों, मंत्रालयों, पेंशन निकायों, केंद्र सरकार के संगठनों/संस्थानों, कर्मचारी यूनियनों/एसोसिएशनों और इसी तरह के अन्य स्टेकहोल्डर्स से इनपुट इकट्ठा करेगा. डेटा का विश्लेषण करेगा और फिर संबंधित कर्मचारियों और रिटायर होने वाले समूहों के लिए भत्ते, पेंशन फॉर्मूला और सैलरी स्ट्रक्चर पर फैसला करेगा.

कब तक सौंपी जा सकती हैं सिफारिशें?

योजना के अनुसार, CPC के 3 नवंबर 2025 को गठन के लगभग 18 महीने बाद अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि पैनल की सिफारिशें हमें सबसे जल्दी फरवरी या अप्रैल 2027 में मिल सकती हैं.

ये बैठकें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों से कमीशन की चर्चाओं को आकार देने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है. ये यूनियनें और समूह सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें डिफेंस और रेलवे कर्मचारी भी शामिल हैं.

अगस्त, सितंबर में राज्यों के दौरे, बैठकों की पूरी लिस्ट

दिल्ली- 7 और 10 अगस्त 2026: 8th CPC, 7 और 10 अगस्त (शुक्रवार और सोमवार) को दिल्ली में स्थित या रजिस्टर्ड केंद्र सरकार और UT कर्मचारियों के एसोसिएशन, फेडरेशन और यूनियनों के साथ बातचीत करेगा. जिन संबंधित लोगों ने अपना ज्ञापन जमा कर दिया है, लेकिन दिल्ली या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोग से बातचीत नहीं की है, वे 31 जुलाई (आज) तक अपॉइंटमेंट के लिए अपना अनुरोध जमा कर सकते हैं.

चेन्नई- 7-8 सितंबर 2026: 8वां CPC 7-8 सितंबर (सोमवार-मंगलवार) को चेन्नई का दौरा करेगा. तमिलनाडु के वे संबंधित लोग जो चेन्नई में आयोग से बातचीत करना चाहते हैं, वे 18 अगस्त या उससे पहले अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध जमा कर सकते हैं.

पुडुचेरी- 9 सितंबर 2026: 8वां CPC 9 सितंबर (बुधवार) को पुडुचेरी का दौरा करेगा. पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के वे संबंधित लोग जो पुडुचेरी में आयोग से बातचीत करना चाहते हैं, वे 18 अगस्त या उससे पहले अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध जमा कर सकते हैं.

चंडीगढ़-16-18 सितंबर 2026: 8वां CPC 16-18 सितंबर (बुधवार) को चंडीगढ़ का दौरा करेगा. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के वे संबंधित लोग जो आयोग से बातचीत करना चाहते हैं, वे 25 अगस्त या उससे पहले अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध जमा कर सकते हैं.

मुंबई, महाराष्ट्र: गौरतलब है कि हालांकि अभी कोई तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन रेल मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि आयोग मुंबई में सेंट्रल रेलवे (CR) जोन के तहत रेलवे विभागों का दौरा करने और कर्मचारियों के काम करने की स्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव लेने का इरादा रखता है.

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