1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये 10 नियम, UPI से लेकर इनकम टैक्स तक शामिल; जानिए आपके पॉकेट पर क्या पड़ेगा असर

April New Rule: मार्च 2025 समाप्ति की ओर है और 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के साथ कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें इनकम टैक्स, UPI, बैंकिंग, होम लोन, जीएसटी और इंश्योरेंस से जुड़े अहम बदलाव शामिल हैं. इसके अलावा, 1 अप्रैल से गाड़ियां खरीदना भी महंगा होने वाला है. आइए जानते हैं कि नए वित्त वर्ष में क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं.

इनकम टैक्स नियमों में बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की थी कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा, सैलरी वाले लोग 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए भी एलिजिबल होंगे. हालांकि, यदि आपकी आय 12 लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो आपको नए इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा.

इनकम (रुपये में)	टैक्स दर
0 – 4,00,000	0 फीसदी
4,00,001 – 8,00,000	5 फीसदी
8,00,001 – 12,00,000	10 फीसदी
12,00,001 – 16,00,000	15 फीसदी
16,00,001 – 20,00,000	20 फीसदी
20,00,001 – 24,00,000	25 फीसदी
24,00,001 और इससे ज्यादा	30 फीसदी

UPI नियमों में बदलाव

1 अप्रैल से यूपीआई के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यदि आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से एक्टिव नहीं है, तो उससे जुड़ी UPI आईडी भी निष्क्रिय हो जाएगी. अगर आपका नंबर UPI से जुड़ा हुआ है और वह इस्तेमाल में नहीं है, तो 1 अप्रैल से पहले इसे बैंक के साथ अपडेट कर लें.

क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

SBI, IDFC फर्स्ट बैंक और एक्सिस बैंक 1 अप्रैल से अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव करेंगे. नए नियमों के तहत फीस, रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य लाभों में बदलाव किया जाएगा. ग्राहकों को पहले से मिलने वाली छूट और कैशबैक में कटौती हो सकती है.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. इस योजना के तहत करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रभावित होंगे. NPS के तहत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक अतिरिक्त विकल्प दे रही है. जिन कर्मचारियों की सर्विस 25 साल या उससे अधिक है, उन्हें अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा.

जीएसटी नियमों में बदलाव

अब जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य होगा. ई-वे बिल केवल 180 दिनों के भीतर के दस्तावेजों पर ही बनाया जा सकेगा. कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स को अब GST सुविधा केंद्र जाकर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आईरिस) वेरिफिकेशन कराना होगा.

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LPG की कीमत में बदलाव

1 अप्रैल से LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. यदि कीमतें बढ़ती हैं, तो आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा. यदि सरकार सब्सिडी बढ़ाती है या कीमतें घटती हैं, तो आम लोगों को राहत मिलेगी.

होम लोन नियमों में बदलाव

अगर आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं, तो 1 अप्रैल से लोन लेना आसान हो जाएगा. RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) के नए नियम लागू किए हैं. ये नए नियम 2020 के पुराने नियमों को रिप्लेस करेंगे.

बैंकिंग नियमों में बदलाव

1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग नियमों में बदलाव होंगे, जिनका असर सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और एटीएम ट्रांजैक्शन पर पड़ेगा. SBI, PNB और केनरा बैंक सहित कई बैंकों ने मिनिमम बैलेंस नियमों में बदलाव किया है. अब दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में सिर्फ तीन बार मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20-25 रुपये शुल्क देना होगा.

थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस महंगा होगा

1 अप्रैल से थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस की दरों में 15-20 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यह बढ़ोतरी बढ़ते इंश्योरेंस क्लेम और स्थिर प्रीमियम दरों की वजह से हो रही है. अगर आपने अभी तक थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो जल्द करवा लें.

गाड़ियां होंगी महंगी

1 अप्रैल से कई ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं. महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) अपनी SUV और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी. हुंडई और रेनॉ इंडिया भी 2-3 फीसदी तक कीमतें बढ़ाने जा रही हैं. इसके अलावा BMW, मारुति सुजुकी, किया और टाटा मोटर्स ने भी बढ़ती लागत के चलते कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है.