DA Hike: क्या इस दिवाली पर फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता? AICPI के आंकड़ों से मिला बड़ा संकेत
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स दिवाली से पहले दूसरी महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. AICPI और महंगाई के ताजा आंकड़े 3-4% बढ़ोतरी की उम्मीद जता रहे हैं. सरकार अक्टूबर या नवंबर में बड़ा फैसला ले सकती है.
Highlights
- दिवाली से पहले DA बढ़ने की उम्मीद बरकरार
- AICPI आंकड़ों पर निर्भर करेगा अंतिम फैसला पूरी
- दूसरी बढ़ोतरी से सैलरी और पेंशन बढ़ेगी
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है. यह बेसिक सैलरी का एक तय प्रतिशत होता है. सरकार साल में दो बार इसकी समीक्षा करती है. आमतौर पर DA बढ़ोतरी की घोषणा मार्च और अक्टूबर में होती है, जबकि इसे जनवरी और जुलाई से लागू किया जाता है.
हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अप्रैल में DA बढ़ाने का ऐलान किया था. इसके तहत महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया, जो 1 जनवरी से लागू हुआ. इस फैसले का फायदा 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिला. इनमें करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख केंद्रीय पेंशनर्स, जिनमें रक्षा और रेलवे कर्मचारी भी शामिल हैं, लाभार्थी रहे. इसी के साथ महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) में भी बढ़ोतरी की गई.
इसके बाद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने मई, जून और जुलाई 2026 के लिए बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के DA और DR में संशोधन किया. ₹48,000 से ₹1,17,000 तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के DA में ₹435 से ₹1,050 तक की बढ़ोतरी की गई. वहीं भारतीय रेलवे ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2% DA और DR बढ़ाने की घोषणा की.
क्या इस साल दूसरी बार DA बढ़ने की उम्मीद है?
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अब इस साल दूसरी DA बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद थी कि जुलाई में लेबर ब्यूरो द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़ों के बाद सरकार नई घोषणा कर सकती है. AICPI-IW इंडस्ट्रियल वर्कर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान और सेवाओं की कीमतों में बदलाव के आधार पर महंगाई को मापता है.
पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों को देखें तो 3% से 4% DA बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी. मार्च 2026 में AICPI-IW 149.1, अप्रैल में 149.9 और मई में 150.8 रहा. अगर यही रफ्तार बनी रही तो जून का आंकड़ा करीब 151.7 रहने का अनुमान है.
वहीं सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 में खुदरा महंगाई (Retail Inflation) बढ़कर 4.38% और खाद्य महंगाई (Food Inflation) 5.32% पर पहुंच गई. हालांकि अंतिम फैसला जून 2026 के AICPI-IW के आंकड़ों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.
क्या दिवाली पर मिलेगा DA बढ़ोतरी का तोहफा?
अगर अगस्त में DA बढ़ोतरी की घोषणा नहीं होती है, तब भी साल की दूसरी छमाही में कर्मचारियों को राहत मिल सकती है. पिछले वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो अक्टूबर 2025 में केंद्रीय श्रम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि केंद्रीय कैबिनेट ने 3% DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के 53% तक पहुंच गया था.
इसी तरह 2024 में भी केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले DA बढ़ाने का ऐलान किया था. इस साल दिवाली नवंबर में है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार अक्टूबर या नवंबर में कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक और DA बढ़ोतरी का “दिवाली गिफ्ट” दे सकती है.
DA बढ़ना क्यों अहम माना जाता है?
महंगाई भत्ता केंद्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की सैलरी का अहम हिस्सा होता है. इसका मकसद बढ़ती महंगाई के असर को कम करना है. बेसिक सैलरी बढ़ने से सिर्फ DA ही नहीं बढ़ता, बल्कि प्रोविडेंट फंड (PF), पेंशन, दूसरे भत्ते, ग्रेच्युटी और कई अन्य भुगतान भी बढ़ जाते हैं. यही वजह है कि DA में बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की कुल आय पर पड़ता है.
DA कैसे तय होता है?
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत DA की गणना AICPI-IW के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर की जाती है. साल 2021 से अब तक कुल 10 बार DA बढ़ाया जा चुका है. इनमें सबसे बड़ी बढ़ोतरी जुलाई 2021 में 11% की हुई थी, जबकि आखिरी बार जुलाई 2025 में 3% की वृद्धि की गई थी.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए DA का फॉर्मूला:
- DA (%) = [(पिछले 12 महीनों का AICPI औसत – 261.42) ÷ 261.42] × 100
- सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) के कर्मचारियों के लिए DA का फॉर्मूला:
- DA (%) = [(पिछले 3 महीनों का AICPI औसत – 126.33) ÷ 126.33] × 100
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब आ सकती हैं?
सामान्य प्रक्रिया के मुताबिक, वेतन आयोग के गठन के करीब 18 महीने बाद उसकी सिफारिशें आने की उम्मीद रहती है. ऐसे में 8वें वेतन आयोग की पहली सिफारिशें फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच आ सकती हैं.
हालांकि, पिछले अनुभव बताते हैं कि सिफारिशें आने के बाद उन्हें पूरी तरह लागू होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं. यानी अगर नई सिफारिशें 2027 में आती हैं, तो उनका पूरा फायदा कर्मचारियों को 2029 या 2030 तक मिल सकता है.
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