EPS-95 के बाद EPS-2026 में भी नहीं मिली ₹7,500 पक्की पेंशन की सौगात!

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने महत्त्वपूर्ण बदलावों के साथ कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 95 को अब EPS 2026 के रूप में लागू कर दिया है. ये नए नियम 29 जून से प्रभावी हैं. लाखों पीएफ सदस्यों को उम्मीद थी कि सरकार न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करेगी, लेकिन नए प्रावधानों में इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे व्यापक निराशा हुई है. हालांकि, EPFO ने पेंशनभोगियों के लिए कुछ सकारात्मक बदलाव भी किए हैं. अब पेंशन से संबंधित किसी भी क्लेम का निपटारा 20 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा.

यदि EPFO इस समय सीमा में क्लेम का निपटारा नहीं कर पाता है, तो उसे देरी पर सालाना 12% की दर से ब्याज देना होगा. पीएफ योगदान के संबंध में, ₹1,800 प्रति माह का योगदान अनिवार्य कर दिया गया है, जो ₹15,000 तक के वेतन पर लागू होता है. इससे अधिक के योगदान के लिए नियोक्ता और कर्मचारी की आपसी सहमति आवश्यक होगी. इन परिवर्तनों से पीएफ सदस्यों की सैलरी, पीएफ सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लानिंग प्रभावित होगी.