Pension sector set for full foreign ownership: NPS में पेंशन का पैसा मैनेज करेंगे विदेशी?

भारत के पेंशन सेक्टर में जल्द एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के बाद अब पेंशन सेक्टर में भी विदेशी निवेश की सीमा 100 प्रतिशत करने की तैयारी है. यह फैसला संसद की मंजूरी के बाद सामने आया है और इसका मकसद देश में ज्यादा विदेशी पूंजी आकर्षित करना है. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो National Pension System से जुड़े पेंशन फंड्स में विदेशी कंपनियां पूरी हिस्सेदारी के साथ काम कर सकेंगी. इससे ग्लोबल गवर्नेंस स्टैंडर्ड, नई तकनीक और इनोवेशन को अपनाने में मदद मिलेगी. साथ ही पेंशन और बीमा जैसे लंबे समय के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की पहुंच ज्यादा लोगों तक बढ़ सकती है. हालांकि पेंशन फंड का नियमन और निगरानी PFRDA के दायरे में ही रहेगी. कुल मिलाकर, यह कदम भारत के पेंशन सिस्टम को ज्यादा मजबूत, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.