अब हर 5 साल में बढ़े पेंशन, मिनिमम सैलरी के लिए लागू हो ये फॉर्मूला, 8वें वेतन आयोग में सामने आई बड़ी मांग

Recommendations of 8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन जल्द होने वाला है, जिससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन पाने वाले बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं. सरकार ने पिछले महीने आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की थी, जिनके नाम जल्द सामने आ सकते हैं. इस दौरान सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन के NC-JCM स्टाफ साइड के बीच टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर कई राउंड के बैठक भी हुई है. संगठन में सरकार के सामने अपनी मांगे रख दी है. इन मांगो में से कई को सरकार लागू करने की विचार कर रही है.

8वें वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशें

सैलरी और भत्तों में सुधार

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, डाक विभाग और केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा.

प्रमोशन के नए नियम

सरकार MACP (संशोधित आश्वासन कैरियर प्रगति) योजना में सुधार करेगी, जिससे कर्मचारियों को सेवा के दौरान कम से कम 5 बार प्रमोशन मिल सके.

न्यूनतम वेतन कैसे तय होगा?

न्यूनतम वेतन का निर्धारण Aykroyd फॉर्मूला और भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा, ताकि महंगाई के अनुसार वेतन तय हो.

महंगाई भत्ता और अंतरिम राहत

महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन और पेंशन में जोड़ा जाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ज्यादा वित्तीय सुरक्षा मिलेगी. जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक अंतरिम राहत देने की सिफारिश की गई है.

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पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ में बदलाव

• पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन में सुधार होगा.
• 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS)बहाल करने की मांग.
• अभी पेंशन का कटे हुए हिस्सा 15 साल बाद वापस मिलता है, इसे 12 साल बाद बहाल करने की सिफारिश.
• हर 5 साल में पेंशन बढ़ाने की सिफारिश.

मेडिकल सुविधाएं

केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) को मजबूत किया जाएगा और कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी. सरकार पोस्ट-ग्रेजुएशनतक बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी बढ़ाने की योजना बना रही है.

8वें वेतन आयोग का स्ट्रक्चर

आयोग में 3 सदस्य होंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा, जो फाइनेंस एक्सपर्ट होगा अन्य दो सदस्य प्रशासनिक और आर्थिक एक्सपर्ट हो सकते हैं. इससे पहले 6वें और 7वें वेतन आयोग में 4 सदस्य थे.

क्या होगा आगे?

अभी आयोग की शर्तें (ToR) तय की जा रही हैं, जो अप्रैल तक फाइनल हो सकती हैं. रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग के साथ विचार-विमर्श जारी है.