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दिवाली पर यूपी के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, योगी सरकार ने 3% बढ़ाया DA; अब मिलेगा 63% महंगाई भत्ता

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली पर राज्य के लाखों कर्मचारियों को राहत दी है. सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है. अब कर्मचारियों को 60 फीसदी के बजाय 63 फीसदी DA मिलेगा. बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी.

डीए हाईक

Highlights

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाकर 63 फीसदी कर दिया है.
  • बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा.
  • नवंबर 2026 की नियमित सैलरी के साथ बढ़े हुए DA का भुगतान किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को राहत दी है. सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसके बाद कर्मचारियों को अब 60 फीसदी के बजाय 63 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी.

राज्य सरकार ने शनिवार, 7 नवंबर 2026 को इस संबंध में बयान जारी किया. साथ ही सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है. बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 की नियमित सैलरी के साथ किया जाएगा. इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा.

किन कर्मचारियों को मिलेगा बढ़े हुए DA का फायदा?

उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का लाभ सिर्फ नियमित राज्य कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा. सरकार ने सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों को भी इसके दायरे में रखा है.

इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, वर्क-चार्ज कर्मचारियों और UGC पे-स्केल पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा.

60% से बढ़कर 63% हुआ महंगाई भत्ता

सरकार के फैसले के बाद कर्मचारियों का DA 3 फीसदी बढ़ गया है. पहले कर्मचारियों को 60 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था, जो अब बढ़कर 63 फीसदी हो गया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी. हालांकि, बढ़े हुए DA का भुगतान नवंबर 2026 की नियमित सैलरी के साथ किया जाएगा.

नवंबर की सैलरी के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ DA

राज्य सरकार के मुताबिक, कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा. इस फैसले से राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और दूसरे पात्र कैटेगरी के कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी. सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है.

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