DDA की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम लॉन्च, कमर्शियल प्रॉपर्टी सस्ती, नरेला में बनेगा एजुकेशन हब

DDA ने प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत वसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी जैसे इलाकों में 177 फ्लैट्स बेचे जाएंगे. साथ ही कमर्शियल प्रॉपर्टी पर शुल्क घटाए गए हैं. नरेला को एजुकेशन और स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा.

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DDA Premium Housing Scheme 2025: दिल्ली में घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में ‘प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 को हरी झंडी दे दी है. इस योजना के तहत राजधानी के चुनिंदा और प्रमुख इलाकों में शानदार रेजिडेंशियल फ्लैट्स उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके साथ ही DDA ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेकर भी कई अहम फैसले लिए हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़े बदलाव साबित हो सकते हैं.

प्राइम लोकेशन पर मिलेंगे 177 फ्लैट्स

इस योजना के तहत DDA कुल 177 रेजिडेंशियल फ्लैट्स और 67 कार/स्कूटर गैराज की पेशकश करेगा. ये फ्लैट्स दिल्ली के प्रमुख इलाकों जैसे- वसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी, पीतमपुरा, जसोला और अशोका पहाड़ी में स्थित होंगे. ये फ्लैट्स हाई इनकम ग्रुप (HIG), मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) और लो इनकम ग्रुप (LIG) के लिए वर्गीकृत होंगे और ई-नीलामी (e-auction) के जरिए बेचे जाएंगे.

कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना अब होगा सस्ता

DDA ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है. अब से इन प्रॉपर्टीज के एकीकरण शुल्क (Amalgamation Charges) को 10 फीसदी से घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया है. साथ ही, नीलामी में प्रयुक्त मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को भी दो गुना से घटाकर 1.5 गुना कर दिया गया है. अब तक नोएडा और गुरुग्राम जैसे एनसीआर शहरों में सस्ती दरों की वजह से निवेश खींचा चला जा रहा था. इस बदलाव से दिल्ली फिर से निवेशकों की पसंद बन सकती है.

कैसे लिया गया फैसला?

DDA का यह निर्णय उपराज्यपाल द्वारा गठित एक संयुक्त सरकारी-औद्योगिक टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद लिया गया है. इस टास्क फोर्स ने पाया था कि दिल्ली में सर्कल रेट और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की अधिकता के कारण प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन्स में रुकावट आ रही थी. इसके चलते निवेशकों का रुझान NCR के दूसरे शहरों की ओर बढ़ गया था. अब पहली बार DDA ने उद्योग क्षेत्र की राय को गंभीरता से लेकर नीतियों में किया है.

नरेला बनेगा शिक्षा और खेल का नया केंद्र

इसके अलावा DDA ने दिल्ली के उपनगर नरेला को विकसित करने की दिशा में भी कई अहम निर्णय लिए हैं. विभिन्न सेक्टरों में भूमि उपयोग (Land Use) में बदलाव को मंजूरी दी गई है जिससे नरेला में एजुकेशन हब, मल्टी-स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विकास किया जाएगा. इसके लिए सेक्टर G7 और G8 को यूनिवर्सिटीज के निर्माण हेतु चिन्हित किया गया है. साथ ही, 75 एकड़ भूमि का क्लासिफिकेशन कमर्शियल और रेजिडेंशियल से बदलकर पब्लिक एंड सेमी-पब्लिक (PSP) कर दिया गया है.

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