LIC OFS को पहले दिन मिला बंपर रिस्पॉन्स, ₹36000 करोड़ का लगा दांव; आज से रिटेल निवेशकों को मिलेगा मौका

Life Insurance Corporation (LIC) के Offer for Sale (OFS) को पहले ही दिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जबरदस्त समर्थन मिला. निवेशकों की मजबूत मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रीनशू ऑप्शन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है. अब बुधवार यानी आज से रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस OFS में निवेश कर सकेंगे. सरकार को पहले दिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से 36,000 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां मिलीं. इसके बाद सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बिक्री का साइज बढ़ाने का फैसला किया. इस प्रक्रिया के जरिए सरकार को करीब 31,000 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है. यह हाल के वर्षों में सरकार के सबसे बड़े डिसइन्वेस्टमेंट में से एक माना जा रहा है.

पहले ही दिन तीन गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन

DIPAM के अनुसार, LIC OFS के पहले दिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जबरदस्त उत्साह दिखाया. बेस इश्यू की तुलना में यह करीब 3.32 गुना सब्सक्राइब हुआ. आंकड़ों के मुताबिक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 94.45 करोड़ से अधिक शेयरों के लिए बोलियां लगाईं. प्रति शेयर औसत इंडिकेटिव प्राइस 383.84 रुपये रही, जिससे कुल बोलियों का मूल्य लगभग 36,255 करोड़ रुपये पहुंच गया. इस मजबूत मांग को देखते हुए सरकार ने ग्रीनशू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए अतिरिक्त 4 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया.

आज से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास निवेश का मौका

सरकार की ओर से लाया गया OFS दो हिस्सों में है. इसमें 2.5 फीसदी हिस्सेदारी बेस इश्यू के तहत और अतिरिक्त 4 फीसदी हिस्सेदारी ग्रीनशू ऑप्शन के तहत बेची जा रही है. अब OFS का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें आज से रिटेल इन्वेस्टर्स आवेदन कर सकते हैं. यदि रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से भी अच्छी मांग आती है, तो सरकार के लिए यह डिसइन्वेस्टमेंट पूरी तरह सफल साबित हो सकता है.

सरकार जुटाएगी करीब 31,000 करोड़ रुपये

इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मजबूत भागीदारी के बाद सरकार को इस OFS से लगभग 31,000 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है. यह रकम सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. सरकार पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम कर रही है, ताकि मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन किया जा सके.

क्यों बेची जा रही है हिस्सेदारी

सरकार ने मई 2022 में LIC का आईपीओ लाकर 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेची थी, जिससे 20,516 करोड़ रुपये जुटाए गए थे. इसके बाद SEBI ने मई 2024 में LIC को मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन करने के लिए 16 मई 2027 तक का अतिरिक्त समय दिया था. मौजूदा नियमों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम 25 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग होना जरूरी है. सरकार की योजना चरणबद्ध तरीके से LIC में अपनी हिस्सेदारी कम कर इस लक्ष्य को हासिल करने की है.

शेयर में रही गिरावट

हालांकि OFS को शानदार प्रतिक्रिया मिली, लेकिन मंगलवार के कारोबार में LIC का शेयर दबाव में रहा. BSE पर कंपनी का शेयर 8.68 फीसदी की गिरावट के साथ 391 रुपये पर बंद हुआ. विश्लेषकों का मानना है कि बड़े OFS के दौरान अक्सर शेयर की कीमत पर दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि बाजार में अतिरिक्त शेयर उपलब्ध हो जाते हैं. हालांकि, लंबी अवधि के नजरिए से मजबूत मांग यह संकेत देती है कि बड़े संस्थागत निवेशकों का LIC पर भरोसा कायम है.

कुल मिलाकर, LIC OFS को पहले दिन मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया सरकार के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है. अब बाजार की नजर आज से शुरू होने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स के हिस्से पर रहेगी. यदि यहां भी मजबूत मांग देखने को मिलती है, तो यह हाल के वर्षों के सबसे सफल OFS में शामिल हो सकता है.

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