सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं… अब गांवों की सड़कों पर सरकार का ₹83977 करोड़ का दांव, चमक सकते हैं ये 3 स्टॉक्स

केंद्र सरकार अब गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत करने पर बड़ा जोर दे रही है. इसी दिशा में सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY-III को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही योजना का बजट बढ़ाकर ₹83,977 करोड़ कर दिया गया है. सरकार का मकसद गांवों को बाजार, स्कूल, अस्पताल और शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ना है.

Infra Stocks Image Credit: AI

3 Infra Stocks: भारत में सड़क निर्माण का फोकस अब सिर्फ एक्सप्रेसवे और बड़े हाईवे तक सीमित नहीं रहा. केंद्र सरकार अब गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत करने पर बड़ा जोर दे रही है. इसी दिशा में सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY-III को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही योजना का बजट बढ़ाकर ₹83,977 करोड़ कर दिया गया है. सरकार का मकसद गांवों को बाजार, स्कूल, अस्पताल और शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ना है.

इस योजना में लंबी पुल प्रोजेक्ट और कठिन इलाकों में सड़क निर्माण भी शामिल है. ऐसे में आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. ग्रामीण सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है. इनमें खासतौर पर तीन कंपनियां चर्चा में हैं.

NCC को मिल सकता है बड़ा फायदा

  • NCC देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और EPC कंपनियों में शामिल है.
  • कंपनी सड़क, बिल्डिंग, हॉस्पिटल और कई सरकारी परियोजनाओं पर काम करती है.
  • सड़क निर्माण इसका बड़ा बिजनेस है और कंपनी के कुल रेवेन्यू का करीब 16 प्रतिशत हिस्सा इसी से आता है.
  • हालांकि FY26 के शुरुआती 9 महीनों में कंपनी की कमाई और मुनाफे पर दबाव रहा, लेकिन इसके पास ₹79,571 करोड़ का बड़ा ऑर्डर बुक है, जो आने वाले वर्षों में ग्रोथ का मजबूत आधार माना जा रहा है.

Dilip Buildcon

  • Dilip Buildcon भी सड़क निर्माण सेक्टर की बड़ी कंपनी है.
  • कंपनी अब सिर्फ रोड प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि माइनिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी काम बढ़ा रही है.
  • इसके पास करीब ₹29,372 करोड़ का ऑर्डर बुक है.
  • कंपनी को उम्मीद है कि FY27 में उसका रेवेन्यू बढ़कर करीब ₹10,000 करोड़ तक पहुंच सकता है.

Ashoka Buildcon

  • Ashoka Buildcon भी इस सेक्टर का बड़ा नाम है.
  • कंपनी हाईवे, रेलवे और बड़े पुल प्रोजेक्ट्स पर काम करती है.
  • इसके कुल रेवेन्यू का 52 प्रतिशत हिस्सा सड़क निर्माण से आता है.
  • कंपनी के पास ₹15,927 करोड़ का ऑर्डर बुक है और वह लगातार नए सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगा रही है.

क्यों अहम है यह सेक्टर

सरकार अगले कुछ सालो में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च करने की तैयारी में है. ग्रामीण सड़क योजना के अलावा FY27 के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स प्लान भी घोषित किया गया है. इससे सड़क, पुल और रेलवे से जुड़ी कंपनियों को लगातार काम मिलने की संभावना है. हाल के महीनों में बाजार की कमजोरी और धीमे ऑर्डर की वजह से इन कंपनियों के शेयरों में दबाव देखने को मिला है.

डोटा सोर्स: FE, Trendlyne

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