सिर्फ रजिस्ट्री नहीं, इन 3 दस्तावेजों से मिलता है प्रॉपर्टी का मालिकाना हक, जानिए तीनों के काम और क्यों है जरूरी

घर या जमीन खरीदने के बाद ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि रजिस्ट्री के साथ सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है. लेकिन संपत्ति का वास्तविक रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में अपडेट कराना भी उतना ही जरूरी है. खाता, म्यूटेशन और प्रॉपर्टी कार्ड ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जो मालिकाना हक, टैक्स भुगतान और रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति की सही स्थिति सुनिश्चित करते हैं.

Kumar Saket

Published on: 05 Jun 2026 07:13 PM

Khata, Mutation, Property Card: घर या जमीन खरीदने के बाद अधिकांश लोगों को लगता है कि रजिस्ट्री होने के साथ ही सारी प्रक्रिया पूरी हो गई. हालांकि, कानूनी मालिक बनने के बाद भी सरकारी रिकॉर्ड में संपत्ति का नाम पुराने मालिक के नाम पर दर्ज रह सकता है. ऐसे में खाता (Khata), म्यूटेशन (Mutation) और प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card) जैसे दस्तावेज अहम भूमिका निभाते हैं. ये तीनों दस्तावेज अलग-अलग काम करते हैं और संपत्ति से जुड़े अधिकारों को मजबूत बनाते हैं.

खाता प्रमाणपत्र: प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड

खाता प्रमाणपत्र स्थानीय नगर निकाय द्वारा जारी किया जाता है. इसमें यह दर्ज होता है कि किसी संपत्ति प्रॉपर्टी टैक्स किस व्यक्ति के नाम पर जमा किया जा रहा है. यह दस्तावेज नगर निगम के रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी के टैक्सपेयर्स की पहचान तय करता है. कर्नाटक में इसे खाता कहा जाता है, जबकि अन्य राज्यों में इसके अलग नाम हो सकते हैं. इसके लिए नगर निकाय में आवेदन करना होता है और अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाता है.

प्रॉपर्टी कार्ड: मालिकाना हक का महत्वपूर्ण दस्तावेज

प्रॉपर्टी कार्ड राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है. इसमें संपत्ति का सर्वे नंबर, क्षेत्रफल, सीमाएं, मालिकाना हक का इतिहास और उस पर दर्ज किसी भी तरह के विवाद या देनदारी की जानकारी होती है. खासकर शहरी क्षेत्रों में जमीन या घर खरीदने से पहले प्रॉपर्टी कार्ड की जांच करना बेहद जरूरी माना जाता है. यह डॉक्यूमेंट्स खरीदार को संपत्ति की वास्तविक स्थिति और स्वामित्व संबंधी जानकारी देता है.

म्यूटेशन: सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलने की प्रक्रिया

म्यूटेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत संपत्ति की खरीद या उत्तराधिकार के बाद सरकारी रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज किया जाता है. इसके लिए स्थानीय तहसील कार्यालय या नगर निगम में आवेदन करना पड़ता है. सेल डीड (Sale Deed), टैक्स की रसीद और पहचान पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने के बाद रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है. म्यूटेशन पूरा होने से सरकारी रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज हो जाता है, जिससे भविष्य में किसी तरह की प्रशासनिक परेशानी से बचा जा सकता है.

केवल रजिस्ट्री कराना पर्याप्त नहीं है. प्रॉपर्टी खरीदने के बाद म्यूटेशन, खाता ट्रांसफर कराना और खरीदारी से पहले प्रॉपर्टी कार्ड की जांच करना बेहद जरूरी है. इससे संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट रहते हैं और भविष्य में विवाद की संभावना कम हो जाती है.

यह भी पढ़ें: Hexagon Nutrition-CMR Green Tech IPO में कौन देगा तगड़ा रिटर्न, 35% तक भागा GMP, जानें बिजनेस