नेपाल ने नोट छपवाने का ठेका फिर दिया चीन को, 1000 रुपए वाले 43 करोड़ नोट होंगे तैयार, 141 करोड़ की हुई डील

Nepal China Contract: नेपाल ने अपने 1,000 रुपए वाले नोट छपवाने का काम चीन की कंपनी को सौंपा है. नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ने चीन की एक कंपनी China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPMC) को 43 करोड़ नोटों की डिजाइन और छपाई का ठेका दिया है. इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 16.985 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. खास बात ये है कि इसे लेकर बैंक ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को दिया गया है जिसकी बोली सबसे कम थी.

पहले भी नेपाल के नोट छाप चुकी है यह कंपनी

बैंक अधिकारियों के मुताबिक, यह चीनी कंपनी पहले भी नेपाल के 5, 10, 100 और 500 रुपए वाले नोट छाप चुकी है. बता दें पिछले तीन साल में नेपाल राष्ट्र बैंक ने नोट छपवाने के लिए सात बार टेंडर निकाले और हर बार यही बीजिंग की कंपनी चुनी गई. अब तक इस कंपनी ने नेपाल के लिए करीब 238 करोड़ नोट छापे हैं. इन प्रोजेक्ट्स से कंपनी को कुल मिलाकर 63 मिलियन डॉलर यानी लगभग 525 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है.

कब-कब मिले बड़े कॉन्ट्रैक्ट

• 15 अक्टूबर 2025: 420 मिलियन (42 करोड़) 50 रुपए के नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट, कीमत करीब 87 करोड़ रुपए.
• 22 जून 2025: 230 मिलियन 500 रुपए के नोट, कीमत करीब 80 करोड़ रुपए.
• 27 अक्टूबर 2024: 300 मिलियन 100 रुपए के नोट, कीमत करीब 75 करोड़ रुपए.
• 8 अक्टूबर 2024: 340 मिलियन 10 रुपए के नोट, कीमत करीब 59 करोड़ रुपए.
• 10 जुलाई 2024: 350 मिलियन 5 रुपए के नोट, कीमत करीब 43 करोड़ रुपए.
• 12 फरवरी 2023: 310 मिलियन 20 रुपए के नोट, कीमत करीब 39 करोड़ रुपए.

नेपाल राष्ट्र बैंक का कहना है कि यह कंपनी पहली बार 2016 में नेपाल के नोट छापने का काम लेकर आई थी. तब से यह लगातार नेपाल के टेंडर में भाग ले रही है.

भारत भी नेपाल के लिए अहम साझेदार रहा है

नेपाल की करेंसी प्रिंटिंग में भारत की भी अहम भूमिका रही है. भारत की सरकारी कंपनी Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) को जनवरी 2023 में 50 रुपए के 300 मिलियन (30 करोड़) नोट छापने का ठेका मिला था. इसकी कीमत करीब 42 करोड़ रुपए थी. इससे पहले नवंबर 2022 में SPMCIL को 1,000 रुपए के 43 करोड़ नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसकी कीमत करीब 92 करोड़ रुपए थी. नेपाल राष्ट्र बैंक का कहना है कि वह कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों को उनकी बोली और तकनीकी क्षमता के आधार पर देता है.

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