मनरेगा खत्म, फिर भी सरकार ने दिए 30 हजार करोड़, जानें VB-G RAM G को कितना मिला पैसा

VB-G RAM G Budget 2026: केंद्र सरकार ने बजट 2026 में ग्रामीण रोजगार नीति को नई दिशा देते हुए बड़ा बदलाव किया है. लंबे समय से मनरेगा के भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि भले ही मनरेगा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा हो, लेकिन ग्रामीण रोजगार पर खर्च में कोई कटौती नहीं की जाएगी. बजट में जहां मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, वहीं उसकी जगह लेने वाली नई योजना VB-G RAM G के लिए 95,692.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

VB-G RAM G बनेगा ग्रामीण रोजगार का नया आधार

सरकार ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G को ग्रामीण रोजगार की नई रीढ़ के तौर पर पेश किया है. यह योजना साल में 125 दिन का रोजगार देने का वादा करती है, जो मनरेगा के तहत मिलने वाले 100 दिनों से ज्यादा है. सरकार का कहना है कि जब तक VB-G RAM G पूरी तरह लागू नहीं हो जाती और मनरेगा के अधूरे कार्य पूरे नहीं हो जाते, तब तक मनरेगा जारी रहेगा. इसी को देखते हुए बजट 2026 में मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट बढ़ा

बजट दस्तावेजों के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के लिए 2026-27 में कुल 1,94,368.81 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह राशि पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 1,86,995.61 करोड़ रुपये से अधिक है. इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को प्राथमिकता दे रही है.

अन्य ग्रामीण योजनाओं को भी मिला समर्थन

बजट 2026 में ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़ी अन्य प्रमुख योजनाओं को भी समर्थन दिया गया है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के बराबर है. दीनदयाल अंत्योदय योजना–नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के लिए 19,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लिए 54,916.70 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

मनरेगा से VB-G RAM G तक का सफर

आंकड़ों पर नजर डालें तो मनरेगा पर सरकार का खर्च लगातार बढ़ता रहा है. 2006-07 में जहां इस योजना के लिए 11,300 करोड़ रुपये का प्रावधान था, वहीं 2024-25 के बजट अनुमान में यह बढ़कर 86,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था. अब सरकार ने नई व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाते हुए VB-G RAM G को लागू करने का फैसला किया है.

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