Cabinet Decisions: किसानों को 62370 करोड़ की खाद सब्सिडी, MUDRA के लिए 5000 करोड़ का गारंटी फंड मंजूर

केंद्र सरकार ने किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए बड़े फैसले लिए हैं. बुधवार, 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी सीजन के लिए 62370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड बनाने और दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में बदलने के लिए 3,230 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली.
इन फैसलों का असर खेती, छोटे कारोबारियों को मिलने वाले कर्ज और देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की योजना पर पड़ेगा.

62370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी

कैबिनेट ने अक्टूबर से मार्च तक चलने वाले रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी को मंजूरी दी है. इसका मकसद किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) खाद सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना है. इन खादों का इस्तेमाल गेहूं, दालों और तिलहन जैसी फसलों की खेती में किया जाता है.

सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) व्यवस्था के तहत इन खादों पर सब्सिडी देती है. इस व्यवस्था में हर फसल सीजन के लिए अलग-अलग पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी की दर तय की जाती है. इसके लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खादों और उनके कच्चे माल की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है.

पिछले सीजन के मुकाबले कितनी बढ़ी सब्सिडी?

रबी सीजन 2025-26 के लिए सरकार ने करीब 37952 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी को मंजूरी दी थी. इसके बाद खरीफ सीजन 2026 के लिए करीब 41534 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की गई. अब रबी सीजन के लिए 62370 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.

इस तरह पिछले रबी सीजन के मुकाबले इस बार सब्सिडी का बजट काफी अधिक है. सरकार की यह व्यवस्था किसानों को जरूरी खाद की उपलब्धता बनाए रखने और उसकी कीमतों को काबू में रखने के लिहाज से अहम है.

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5000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड

छोटे कारोबारियों और माइक्रो एंटरप्राइजेज को कर्ज मिलने में मदद के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5000 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी है.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी. इसके तहत बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) और अन्य पात्र संस्थान छोटे कारोबारियों को संस्थागत कर्ज उपलब्ध कराते हैं.

इस योजना से जुड़े क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) के तहत पात्र कर्ज देने वाले संस्थानों को कवर किए गए माइक्रो एंटरप्राइज लोन में डिफॉल्ट होने पर सुरक्षा मिलती है. इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था को सपोर्ट देना है