प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की 35,440 करोड़ की योजना, 100 जिलों में कृषि सुधार का लक्ष्य; लोन फैसिलिटी बढ़ाने पर फोकस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को किसानों के लिए दो बड़ी कृषि योजनाओं की शुरुआत की. इन योजनाओं का कुल बजट 35,440 करोड़ रुपये है. इसमें खासकर दालों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है. PM ने किसानों से प्रोडक्शन बढ़ाने की अपील की ताकि देश की घरेलू और वैश्विक मांग पूरी हो सके. उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत ही विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी. इस अवसर पर कृषि और जुड़े क्षेत्रों के कई नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए.

प्रधानमंत्री की नई योजनाएं

मोदी ने दो बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया. पहली योजना है 24,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PM डीडीकेवाई. दूसरी है 11,440 करोड़ रुपये का मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस. इन योजनाओं का उद्देश्य लाखों किसानों की स्थिति सुधारना और कृषि प्रोडक्शन बढ़ाना है. PM डीडीकेवाई योजना 100 पिछड़े जिलों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसमें फसल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, सिंचाई और स्टोरेज सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया जाएगा.

दालों में आत्मनिर्भर का मिशन

दालों के इस मिशन के तहत PM ने किसानों से 2030 तक दालों की बुवाई 35 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का अनुरोध किया. इसका लक्ष्य दालों का प्रोडक्शन वर्तमान 252.38 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन तक करना है. इससे भारत की दालों पर निर्भरता घटेगी और आयात कम होगा. मोदी ने कहा कि इस मिशन से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा.

कृषि क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियां

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में कई सुधार किए गए हैं. फूड प्रोडक्शन में 900 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है और फल तथा सब्जियों का प्रोडक्शन 640 लाख टन बढ़ा है. उन्होंने बताया कि फार्म मशीनरी की कीमतों में गिरावट और किसानों के लिए GST में कटौती ने ग्रामीण भारत को फायदा पहुंचाया है.

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किसानों और निवेशकों के लिए लाभ

इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह और राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी मौजूद रहे. प्रधानमंत्री ने कहा कि बीज से बाजार तक कई सुधार किसानों के हित में किए गए हैं. इन नई योजनाओं और पहलों से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी.