सरकार ने जारी किया PM-KISAN की 21वीं किस्त, बाढ़ प्रभावित जम्मू-कश्मीर के किसानों को भेजा ₹171 करोड़

PM Kisan Yojana: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार, 7 अक्टूबर को PM-KISAN योजना के 21वें किस्त के रूप में 171 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावित 8.55 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए. PM-KISAN योजना के तहत केंद्र सरकार हर किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में देती है. इस बार की किस्त खासतौर पर उन किसानों के लिए “पहले से जारी की गई” है, जिनके खेत और घर बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं. किस्त का वितरण नई दिल्ली के कृषि भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया.

क्या है शिवराज सिंह चौहान ने?

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार, इस बार 8.55 लाख किसानों में से 85,418 महिलाएं भी शामिल हैं. अब तक जम्मू-कश्मीर के किसानों को PM-KISAN योजना के तहत कुल 4,052 करोड़ रुपये की मदद मिल चुकी है. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहती है. उन्होंने कहा, “हम सुनिश्चित करेंगे कि इस संकट के समय कोई भी किसान अकेला न रहे. PM-KISAN की यह किस्त उनके तत्काल जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी.”

घरों के पुनर्निर्माण के लिए भी मिली मंजूरी

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-ग्रामीण) के तहत लगभग 5,100 क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए 85.62 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इस पैकेज में शौचालय निर्माण के लिए मदद और MGNREGA के अतिरिक्त फंड भी शामिल हैं, जिससे प्रभावित परिवार अपने घर फिर से बना सकेंगे. केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्रभावित परिवारों के लिए MGNREGA के कार्यदिवस 100 से बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे, जब जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से प्रस्ताव आएगा. इससे किसानों को अतिरिक्त रोजगार और आजीविका सहायता मिलेगी.

सिंह ने दिलाया भरोसा

शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार बीज, उर्वरक और दूसरी जरूरी सामग्री भी उपलब्ध कराएगी. उन्होंने यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति के तहत रेत बिक्री की अनुमति दे दी है. इसके अलावा, यदि जम्मू-कश्मीर सरकार की मांग हुई तो NDRF से अतिरिक्त फंड भी जारी किया जा सकता है. वहीं, बीमित किसानों को फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत मुआवजा भी दिया जाएगा, जैसे ही जम्मू-कश्मीर सरकार इसका प्रस्ताव भेजेगी.

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