केंद्र का किसानों को प्री-दिवाली गिफ्ट! इन राज्यों में MSP पर होगी दलहन-तिलहन की खरीद, 13,890 करोड़ होंगे खर्च

केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश और गुजरात में दलहन और तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद को मंजूरी दी है. इस खरीद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कुल 13,890.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. चौहान का कहना है कि सरकार के इस कदम का मकसद किसानों को फसल का बेहतर दाम दिलाना और बाजार में दाम गिरने की स्थिति में उनकी सुरक्षा करना है.

उड़द और तुअर की 100% खरीद

कृषि मंत्री ने साफ किया कि किसानों से उड़द और तुअर की 100 फीसदी खरीद MSP पर की जाएगी. उत्तर प्रदेश में जहां मूंग, तिल और मूंगफली की खरीद की जाएगी. वहीं, गुजरात में सोयाबीन, मूंग और मूंगफली को शामिल किया गया है.

उत्तर प्रदेश में कितनी खरीद?

उत्तर प्रदेश में 2.27 लाख टन उड़द की खरीद की जाएगी, जिसका मूल्य 1,777.30 करोड़ रुपये है. तुअर की 1.13 लाख टन खरीद 910.24 करोड़ रुपये में होगी. मूंग की 1,983 टन खरीद 17.38 करोड़ रुपये में होगी. तिल की 30,410 टन खरीद 299.42 करोड़ रुपये में होगी. वहीं मूंगफली की 99,438 टन खरीद 722.22 करोड़ रुपये में की जाएगी.

गुजरात में कितनी खरीद?

गुजरात के किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ी मंजूरी दी है. यहां 47,780 टन उड़द की खरीद 372.68 करोड़ रुपये में होगी. सोयाबीन की 1.10 लाख टन खरीद 585.57 करोड़ रुपये में होगी. मूंगफली की सबसे बड़ी 12.62 लाख टन खरीद 9,167.08 करोड़ रुपये में होगी. वहीं मूंग की 4,415 टन खरीद 38.71 करोड़ रुपये में की जाएगी.

डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था

कृषि मंत्री ने दोनों राज्यों को निर्देश दिए हैं कि पूरी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल तरीके से होनी चाहिए. उत्तर प्रदेश और गुजरात के कृषि मंत्रियों ने भरोसा दिलाया है कि खरीद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और POS मशीनों के जरिए डिजिटल पोर्टलों से होगी. यूपी में इसके लिए 350 और गुजरात में 400 पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाई जाएंगी. किसानों के प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए NAFED और NCCF को जिम्मेदारी दी गई है. केवल रजिस्टर्ड किसान ही अपनी फसल MSP पर बेच पाएंगे और भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा.

बिचौलियों पर रोक

चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि खरीद प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें बिचौलियों को कोई मौका न मिले. वास्तविक किसानों से ही उपज की खरीद हो और उन्हें समय पर सरकारी दर पर भुगतान मिले. आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन से इस प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाया जाएगा.

खरीफ सीजन की बुवाई का हाल

खरीफ 2025-26 सीजन में दलहन की बुवाई में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है. उड़द की बुवाई 6.6% बढ़कर 24 लाख हेक्टेयर हो गई है. तुअर का क्षेत्रफल 0.50% घटकर 46 लाख हेक्टेयर रह गया है. मूंग की बुवाई घटकर 3.48 लाख हेक्टेयर हो गई है. वहीं अन्य दलहन की बुवाई 2.1% बढ़कर 4.46 लाख हेक्टेयर हो गई है. तेलहन में मूंगफली का क्षेत्रफल 0.74% बढ़ा है, जबकि सोयाबीन की बुवाई 4.6% घटकर लगभग 1.2 करोड़ हेक्टेयर रह गई.

किसानों को दिवाली से पहले राहत

कृषि मंत्री ने कहा कि स्वीकृत मात्रा को जरूरत पड़ने पर संशोधित किया जा सकता है. खरीफ 2025-26 के पहले अग्रिम अनुमान आने के बाद सरकार किसानों के लिए और राहत बढ़ा सकती है. चौहान ने स्पष्ट किया कि डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था से हर पात्र किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और यह कदम दिवाली से पहले किसानों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा.