गेहूं, सरसों समेत इन फसलों का बढ़ा MSP, केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मुहर; जानें क्या है नया रेट

MSP Rate Hike 2026: सरकार ने किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम दिलाने के लिए आने वाले सीजन (2026-27) की मुख्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने इस MSP बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम (600 रुपये प्रति क्विंटल) और मसूर (300 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए की गई है. इसके अलावा अन्य फसलों के MSP रेट में भी इजाफा किया गया है. तो चलिए आपको बताते हैं कि किन-किन फसलों पर कितना MSP बढ़ा है और नया रेट क्या है.

2026-27 के रबी फसलों के लिए MSP

फसल का नाम	MSP 2026-27 (₹/क्विंटल)	उत्पादन लागत (₹/क्विंटल)	लागत पर मार्जिन (% में)	MSP 2025-26 (₹/क्विंटल)	MSP वृद्धि (₹/क्विंटल)
गेहूँ	2,585	1,239	109	2,425	160
जौ	2,150	1,361	58	1,980	170
चना	5,875	3,699	59	5,650	225
मसूर	7,000	3,705	89	6,700	300
रेपसीड व सरसों	6,200	3,210	93	5,950	250
कुसुम	6,540	4,360	50	5,940	600

किसानों को 84,263 करोड़ रुपये भुगतान का अनुमान

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रबी सीजन 2026-27 के दौरान अनुमानित खरीद 297 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रस्तावित MSP के तहत किसानों को भुगतान की जाने वाली राशि 84,263 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.

उन्होंने कहा, “रबी सीजन 2026-27 के दौरान अनुमानित खरीद 297 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है और प्रस्तावित MSP पर किसानों को भुगतान की जाने वाली राशि 84,263 करोड़ रुपये है.” इसके अलावा, दालों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन को भी मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 11,440 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और यह छह वर्षों तक चलेगा.

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57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी

इस मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है. सरकार ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है. साथ ही मंत्रिमंडल ने “वंदे मातरम” गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाने को भी मंजूरी दी. कैबिनेट ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के तीसरे चरण को भी मंजूरी दी, जिसके तहत 401 रिसर्चर्स को 6 वर्षों में सहायता प्रदान की जाएगी. इस पर 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया

इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.” इस निर्णय से लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.