अनिल अंबानी पर बैंकों का डबल झटका! SBI के बाद इस बैंक ने भी RCom और रिलायंस टेलीकॉम को किया ‘फ्रॉड’ घोषित

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस टेलीकॉम के लोन खातों को 'फ्रॉड' घोषित कर दिया है. बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी और निदेशकों ने 776 करोड़ रुपये से अधिक के लोन का गलत इस्तेमाल किया और नियमों का पालन नहीं किया.

अनिल अंबानी Image Credit: @TV9 Bharatvarsh

Anil Ambani Fraud Bank of India: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भी अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और रिलायंस टेलीकॉम के लोन खातों को ‘धोखाधड़ी’ करार दिया है. बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी और उससे जुड़े लोगों ने लोन की राशि का गलत इस्तेमाल किया और बैंक की शर्तों का पालन नहीं किया. कंपनी की फाइलिंग के अनुसार, आरकॉम को 22 अगस्त 2025 को बैंक ऑफ इंडिया का पत्र मिला, जो 8 अगस्त को जारी किया गया था.

रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 724.78 करोड़ रुपये का बकाया

बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल धीरूभाई अंबानी और मंजरी अशिक कक्कर के खाते ‘धोखाधड़ी’ में डाले गए हैं. कंपनी का खाता 30 जून 2017 को NPA घोषित हुआ था, जिस पर 724.78 करोड़ रुपये का बकाया है. बैंक ने कहा कि बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया.

फोटो क्रेडिट- @NSE

रिलायंस टेलीकॉम पर 51.77 करोड़ रुपये का डिफॉल्ट

रिलायंस टेलीकॉम के मामले में भी BOI ने कंपनी और निदेशकों ग्रेस थॉमस व सतीश सेठ के खाते ‘फ्रॉड’ घोषित किए हैं. इस पर 51.77 करोड़ रुपये का बकाया है. इस केस में अन्य लोगों जिनमें गौतम भाईलाल दोशी, दगदुलाल जैन और प्रकाश शेनॉय के नाम भी शामिल हैं. मालूम हो कि रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसकी सहायक कंपनियों ने बैंकों से कुल 31,580 करोड़ रुपये का लोन लिया था.

SBI और अन्य बैंकों का रुख

इससे पहले, 2 जुलाई 2025 को SBI ने RCom और अनिल अंबानी के खातों को ‘फ्रॉड’ घोषित किया था. बैंक ने कहा था कि लोन की रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और ग्रुप कंपनियों में घुमाने के लिए किया गया. कंपनी ने SBI को जवाब देते हुए कहा था कि बैंक का नोटिस पुराने नियमों (RBI की गाइडलाइंस) के तहत जारी हुआ था, जिन्हें अब बदला जा चुका है, इसलिए उसे वापस लेना चाहिए. कैनरा बैंक ने भी पहले RCom को ‘धोखाधड़ी’ घोषित किया था, यह कहते हुए कि लोन की रकम का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया और ग्रुप कंपनियों के बीच ट्रांजैक्शन किए गए.

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