भारत में कनाडा से होता है भारी भरकम निवेश, शेयर बाजार को भी मिलता है अरबों का इंवेस्टमेंट

कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है. कनाडा का आरोप है कि भारत खालिस्तानी अलगाववादी निज्जर की हत्या में शामिल है जिसे भारत बेबुनियाद आरोप बता रहा है. हालांकि दूसरी ओर कोरोना महामारी के बाद से भारत में कनाडा का फॉरेन डाइरेक्ट इंवेस्टमेंट (FDI) दोगुना हो गया है, जबकि हाल के सालों में कनाडा में भारत से होने वाले निवेश में कुछ कमी आई है.

यह आंकड़े डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने जारी किए हैं जिसके अनुसार, कनाडा से भारत में कुल FDI मार्च 2019 में $1.8 अरब से बढ़कर मार्च 2024 में $3.9 अरब हो गया है.

भारत में दुनियाभर से आने वाले विदेशी निवेश (FDI) में से कनाडा का हिस्सा 0.42 फीसदी से बढ़कर 0.57 फीसदी हो गया है, और ये काफी तेजी से बढ़ा है.

भारत में होने वाले विदेशी निवेश (FDI) में कनाडा की रैंकिंग में सुधार हुआ है. 2015 रैंक 27वीं थी जो 2019 में बढ़कर 19वीं हो गई है और अब 2024 में यह रैंक 17वीं हैं. हालांकि, रैंक में सुधार होने के बावजूद कनाडा के निवेश का शेयर 1 फीसदी से कम ही है.

भारत के शेयर बाजार में भी कनाडा की दिलचस्पी

कनाडा भारत में नौवां सबसे बड़ा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) है. यानी कनाड़ा भी भारत के शेयर बाजार में काफी दिलचस्पी दिखाता है. एक डेटा के मुताबिक सितंबर 2024 तक कनाडा भारत के शेयर बाजार में
27.9 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है.

इसमें से 23.7 अरब डॉलर इक्विटी में निवेश हुए हैं, 3.6 अरब डॉलर भारत के डेट मार्केट में और बाकी 0.7 अरब डॉलर अन्य जगह पर निवेश किए गए हैं.

2015 में कनाडा का भारतीय बाजार में 7.6 अरब डॉलर था जो मात्र 9 सालों में तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है.

एक दूसरे से खरीदते हैं ये सामान

कनाडा पोटाश का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से उर्वरकों में किया जाता है और यह भारत के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है. इसके अलावा कनाडा भारत को बड़े पैमाने पर दाल का निर्यात करता है. भारत कनाडा को फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण, वस्त्र और मशीनरी का बड़े पैमाने पर निर्यात करता है. कनाडा भारत को सबसे अधिक दाल, लकड़ी, पल्प और पेपर तथा माइनिंग प्रोडक्ट का निर्यात करता है.

भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बाचीत सितंबर 2023 से रुकी हुई है. कनाडा ने राजनीतिक चिंताओं के कारण सितंबर 2023 में बातचीत रोक दी थी.