सरकारी बैंकों का क्रेडिट कार्ड एनपीए बढ़कर 14.3 फीसदी पहुंचा, निजी बैंक वसूली में सख्त

Reserve Bank ने सोमवार को हर छह मीहने में जारी की जाने वाली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट पेश की है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंकों का ग्रॉस NPA मार्च 2025 में 2.3% से बढ़कर मार्च 2027 में 2.5% हो सकता है, जो कई दशकों के निचले स्तर पर है. इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंकिंग सेक्टर फिलहाल, कैपिटल, लोन रिस्क और लिक्विडिटी जैसे प्रमुख मापदंडों पर अच्छी स्थिति में है. हालांकि, इस रिपोर्ट में सरकारी बैंकों के क्रेडिट कार्ड NPA को लेकर चिंता जताई गई है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी बैंकों का क्रेडिट कार्ड एनपीए मार्च 2025 में बढ़कर 14.3% हो गया है, जबकि इस दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों का क्रेडिट कार्ड एनपीए 2.1% पर स्थिर रहा. RBI की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सरकारी बैंकों का क्रेडिट कार्ड बकाया 19.2% बढ़ गया है, जबकि निजी बैंकों में यह वृद्धि 11.7% रही. इसके साथ ही रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कर्ज देने में सावधानी बरतने की चेतावनी को दोहराया है. रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल लोन बुक ग्रोथ एक दशक से भी अधिक समय में पहली बार निजी क्षेत्र के बैंकों से आगे निकल गई है. यही वजह है कि सरकारी बैंकों का कुल एनपीए 2.8 फीसदी रहा, जबकि निजी बैंकों के लिए यह 1.8 फीसदी रहा.

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों का क्रेडिट कार्ड NPA मार्च, 2025 में छह महीने के शीर्ष पर है. इससे पहले दिसंबर 2024 में यह 12.7 प्रतिशत के स्तर पर था. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन सरकारी बैंकों से अच्छा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले लगभग दो साल से बैंकों को क्रेडिट कार्ड सहित जोखिम भरे अनसिक्योर लोन के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है. नवंबर 2023 में इस तरह के कर्ज को हतोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक ने रिस्क वेटेज भी बढ़ाया था.

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