GST दरें बदलेंगी या नहीं? CBIC ने किया साफ, कहा- फैसला काउंसिल ही करेगी, अफवाहों और अटकलों से रहें दूर

CBIC on GST Rate Cut and Speculations: सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी CBIC ने मंगलवार, 26 अगस्त को एक एडवाइजरी जारी कर आम जनता और मीडिया को GST दरों में बदलाव को लेकर अटकलें लगाने से बचने की अपील की है. बोर्ड ने साफ कहा है कि जीएसटी दरों से जुड़े सभी फैसले केवल जीएसटी काउंसिल की ओर से लिए जाते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं.

क्या कहा CBIC ने?

सीबीआईसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “जीएसटी दरों को लेकर किसी भी तरह की अटकलों से बचा जाए. इस संबंध में सभी निर्णय सामूहिक रूप से जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं. समय से पहले फैलाई गई अफवाह बाजार में अस्थिरता पैदा कर सकती हैं. सभी हितधारकों से अनुरोध है कि 3 और 4 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक तक आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें.” इससे इतर अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से भी सीबीआईसी ने पोस्ट कर लोगों को आगाह किया.

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It is kindly requested that speculation on GST rates may be avoided.

👉🏻Decisions in this regard are taken collectively by the GST Council which comprises of the Centre and States.

👉🏻Premature speculation gives rise to baseless rumours and may cause volatility in the markets.…

— CBIC (@cbic_india) August 26, 2025

सितंबर में अहम बैठक

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में होगी. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. बैठक में कई महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावों पर चर्चा होगी. इनमें सबसे अहम है जीएसटी संरचना में बदलाव. तीन मंत्रियों के समूह (GoM) की सिफारिशों पर भी चर्चा होगी. इनमें रेट राशनलाइजेशन, मुआवजा उपकर और हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं.

दो-स्लैब जीएसटी का प्रस्ताव

पिछले हफ्ते रेट राशनलाइजेशन पर बनी GoM ने केंद्र के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन दिया था. इस प्रस्ताव के तहत जीएसटी ढांचे को सरल बनाकर दो स्लैब में बांटा जा सकता है-

• 5 फीसदी (मेरिट गुड्स)
• 18 फीसदी (स्टैंडर्ड गुड्स/सर्विसेज)

इसके अलावा, 40 फीसदी का विशेष टैक्स केवल अल्ट्रा-लग्जरी कारों और सिन गुड्स (जैसे तंबाकू, शराब आदि) पर लगाया जा सकता है. वर्तमान में जीएसटी चार स्लैब (5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी) में लागू है. अगर काउंसिल इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो यह जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सुधार होगा. इससे कर प्रणाली सरल होगी और बाजार में स्थिरता आ सकती है. सीबीआईसी की यह सलाह साफ करती है कि किसी भी आधिकारिक घोषणा से पहले की गई खबरें या अटकलें बाजार पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं. ऐसे में अब सभी की नजरें 3-4 सितंबर को होने वाली बैठक पर टिकी हैं.

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