भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की जंग तेज, Starlink से Jio और Airtel तक की नजर ‘किल स्विच’ पर

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का कारोबार शुरू होने से पहले ही बड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. एलन मस्क की Starlink, मुकेश अंबानी की Reliance Jio और सुनील भारती मित्तल की Airtel समर्थित Eutelsat OneWeb इस बाजार में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रही हैं. लेकिन इस मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ग्राहकों और बाजार हिस्सेदारी का नहीं, बल्कि सैटेलाइट नेटवर्क को बंद करने की ताकत यानी ‘किल स्विच’ का भी है.

‘किल स्विच’ का मतलब ऐसी व्यवस्था से है, जिसके जरिए किसी सैटेलाइट नेटवर्क, इलाके या यूजर का इंटरनेट कनेक्शन बंद या सीमित किया जा सकता है. भारत चाहता है कि देश में चलने वाले सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क पर नियंत्रण भारतीय सरकार के पास रहे. इसकी वजह राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के डेटा की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं.

Starlink, Jio और Airtel के बीच मुकाबला

भारत के सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में तीन बड़े दावेदार हैं. इनमें Airtel समर्थित Eutelsat OneWeb, Reliance Jio की सैटेलाइट सेवा और एलन मस्क की Starlink शामिल हैं. तीनों कंपनियों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन और सुरक्षा मंजूरी जरूरी है.

इस बाजार में कंपनियों की रणनीति अलग-अलग है. Airtel और OneWeb का फोकस मुख्य रूप से कंपनियों, सरकारी संस्थानों और बड़े कारोबारियों को कनेक्टिविटी देने पर है. वहीं Starlink सीधे घरों और आम ग्राहकों तक सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाना चाहती है. Jio भी इस बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की तैयारी कर रही है.

Airtel और OneWeb की क्या है तैयारी?

सुनील भारती मित्तल की कंपनी Airtel को इस मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में शुरुआती बढ़त हासिल है. OneWeb ने गुजरात के मेहसाणा और तमिलनाडु के थूथुकुडी में अपने गेटवे स्थापित किए हैं. इसके अलावा मुंबई और चेन्नई में भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बनाए गए हैं.

कंपनी का मुख्य फोकस एंटरप्राइज और सरकारी संस्थानों को सैटेलाइट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है. मित्तल का कहना है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का नियंत्रण देश के पास होना चाहिए. उनका मानना है कि किसी एक विदेशी कंपनी पर निर्भर रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं होगा.

Jio का 1,600 से ज्यादा सैटेलाइट लगाने का प्लान

मुकेश अंबानी की Reliance Jio भी इस बाजार में बड़ी तैयारी कर रही है. कंपनी ने लक्जमबर्ग की SES के साथ साझेदारी की है. इसके जरिए Jio मीडियम अर्थ ऑर्बिट (MEO) सैटेलाइट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है.

इसके अलावा कंपनी अपना लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट नेटवर्क तैयार करने पर भी विचार कर रही है. इसके तहत करीब 1,600 से 1,650 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है. इस प्रोजेक्ट पर 10 से 15 अरब डॉलर तक निवेश का अनुमान है.

Jio सितंबर 2027 में इसका टेस्ट फ्लाइट करने का लक्ष्य रख रही है. कंपनी की योजना 2030 तक 400 से 450 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने और 2035 तक पूरा नेटवर्क तैयार करने की है. इससे दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट के साथ मोबाइल नेटवर्क को भी सपोर्ट मिल सकता है.

Starlink की ताकत क्या है?

एलन मस्क की कंपनी SpaceX की Starlink के पास पहले से ही बड़ा ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क है. कंपनी लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट के जरिए सीधे ग्राहकों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का मॉडल अपनाती है.

Starlink को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए लाइसेंस मिल चुका है. हालांकि, व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन और सुरक्षा मंजूरी का इंतजार है. कंपनी ने करीब 30,000 सैटेलाइट वाले बड़े नेटवर्क की अनुमति भी मांगी है.

आखिर ‘किल स्विच’ पर क्यों है विवाद?

इस पूरे मुकाबले में सबसे संवेदनशील मुद्दा किल स्विच का है. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चिंता है कि विदेशी कंपनियों के पास अगर सैटेलाइट नेटवर्क का पूरा नियंत्रण रहा तो युद्ध या किसी आपात स्थिति में वे भारत के भीतर इंटरनेट सेवाएं बंद या सीमित कर सकती हैं.

एक दूसरी चिंता डेटा की सुरक्षा को लेकर है. सरकार चाहती है कि भारत में पैदा होने वाला इंटरनेट ट्रैफिक देश के भीतर स्थापित गेटवे और सुरक्षा व्यवस्था से होकर गुजरे.

Starlink की सैटेलाइट तकनीक में लेजर आधारित इंटर-सैटेलाइट लिंक का इस्तेमाल होता है. इसके जरिए अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट एक-दूसरे से सीधे डेटा भेज सकते हैं. भारतीय एजेंसियों को आशंका है कि इससे भारतीय यूजर्स का डेटा घरेलू गेटवे को बायपास कर सकता है.

सरकार बना सकती है खास सुरक्षा व्यवस्था

इन चिंताओं को देखते हुए सरकार एक हार्डवेयर आधारित सुरक्षा चेकपॉइंट बनाने पर विचार कर रही है. इसके जरिए विदेशी सैटेलाइट कंपनियों के नेटवर्क से आने-जाने वाले ट्रैफिक की निगरानी की जा सकेगी.

इस डिवाइस को यूजर के टर्मिनल या सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन पर लगाया जा सकता है. इससे भारतीय एजेंसियों को जरूरत पड़ने पर इंटरनेट ट्रैफिक को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्राथमिकता तय करने में मदद मिलेगी. सरकार का मानना है कि सैटेलाइट इंटरनेट अब सिर्फ संचार का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह देश के महत्वपूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुका है.

मस्क और अंबानी के बीच भी बढ़ी बयानबाजी

भारत में Starlink की एंट्री को लेकर एलन मस्क और मुकेश अंबानी के कारोबारी हितों के बीच भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है. मस्क ने आरोप लगाया था कि भारत में कुछ प्रभावशाली कारोबारी समूह Starlink की एंट्री में बाधा डाल रहे हैं, ताकि मौजूदा बाजार पर उनका दबदबा बना रहे.

हालांकि, सरकार ने भेदभाव के आरोपों को खारिज किया है. सरकार का कहना है कि सभी कंपनियों के लिए नियम समान हैं और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही व्यावसायिक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी.

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