India-US ट्रेड डील लगभग तैयार, जयशंकर और रुबियो की मुलाकात के बाद अमेरिका का बड़ा बयान

India US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही अंतरिम ट्रेड डील अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा है कि यह समझौता लगभग तैयार है और इसे जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है. फिलीपींस की राजधानी मनीला में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मुलाकात के बाद यह जानकारी सामने आई. दोनों नेताओं ने व्यापार के साथ रक्षा, ऊर्जा, एआई और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के मुद्दों पर भी चर्चा की.

ट्रेड डील लगभग पूरी

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार भारत और अमेरिका ने इस बात पर सहमति जताई कि अंतरिम ट्रेड डील को जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए. विभाग ने कहा कि यह समझौता लगभग तैयार है. दोनों देशों के बीच व्यापार और टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर भी सकारात्मक बातचीत हुई.

रक्षा समझौतों पर भी हुई चर्चा

बैठक में दोनों देशों के बीच लंबित रक्षा समझौतों पर भी विस्तार से चर्चा हुई. अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली बातों के तहत प्रमुख रक्षा समझौतों को जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया. हालांकि इन समझौतों की विस्तृत जानकारी शेयर नहीं की गई.

कई अहम मुद्दों पर बनी सहमति

एस जयशंकर ने कहा कि बैठक में व्यापार और टैरिफ के अलावा ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया, इंडो पैसिफिक और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार शेयर किए.

पिछले कुछ महीनों में रिश्तों में आई थी खटास

भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ समय से तनाव देखने को मिला था. अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाने, एच वन बी वीजा शुल्क बढ़ाने और भारत पाकिस्तान तनाव पर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के कारण दोनों देशों के संबंध प्रभावित हुए थे. भारत ने स्पष्ट किया था कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम द्विपक्षीय बातचीत का नतीजा था.

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रिश्ते सुधारने की कोशिश तेज

हाल के महीनों में दोनों देशों ने रिश्तों को फिर से मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. G-7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद संवाद तेज हुआ. अब ट्रेड डील लगभग पूरी होने का अमेरिकी बयान दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.