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बंद हो जाएगी SpiceJet? DGCA के नोटिस से बढ़ी संकट की आहट, 0.6% पर पहुंचा मार्केट शेयर, क्या महंगे होंगे टिकट

SpiceJet की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रही एयरलाइन को DGCA ने उड़ानें रद्द होने, ऑपरेशनल दिक्कतों और नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा है. सितंबर में कंपनी का मार्केट शेयर घटकर 0.6% रह गया. ऐसे में सवाल है कि क्या SpiceJet बंद होगी और क्या इसका असर हवाई किरायों पर पड़ेगा?

स्पाइसजेट Image Credit:

Highlights

  • DGCA ने SpiceJet को कारण बताओ नोटिस भेजा और 7 दिन में जवाब देने को कहा.
  • सितंबर में कंपनी का मार्केट शेयर घटकर 0.6% रह गया.
  • उड़ानें घटने पर हवाई किरायों में बढ़ोतरी की आशंका.

देश की एविएशन इंडस्ट्री में एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. लंबे समय से आर्थिक संकट और नकदी की किल्लत से जूझ रही एयरलाइन कंपनी SpiceJet को अब एविएशन रेगुलेटर DGCA से भी झटका लगा है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने उड़ानों के लगातार रद्द होने, ऑपरेशनल दिक्कतों और नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, 17 नवंबर को जारी इस नोटिस में DGCA ने एयरलाइन से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है. रेगुलेटर ने कंपनी के विमानों के लंबे समय से ग्राउंडेड रहने और उन्हें दोबारा उड़ान के लिए तैयार करने की ठोस योजना नहीं देने पर भी सवाल उठाए हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या SpiceJet का संकट इतना गहरा हो गया है कि कंपनी का ऑपरेशन बंद होने की नौबत आ सकती है? अगर ऐसा होता है तो भारतीय एविएशन इंडस्ट्री और हवाई किरायों पर इसका क्या असर पड़ेगा?

SpiceJet का मार्केट शेयर कितना रह गया?

SpiceJet की मौजूदा स्थिति का अंदाजा उसके लगातार घटते मार्केट शेयर से लगाया जा सकता है. सितंबर 2026 में कंपनी की घरेलू बाजार हिस्सेदारी घटकर महज 0.6% रह गई, जबकि अगस्त में यह 1.2% थी. यानी सिर्फ एक महीने में कंपनी का मार्केट शेयर आधा हो गया. इसके अलावा, DGCA ने भी कहा है कि एयरलाइन के अधिकांश विमान ग्राउंडेड हैं और कंपनी उन्हें दोबारा ऑपरेशन में लाने का कोई भरोसेमंद प्लान नहीं दे पाई है. हालांकि, इन परिस्थितियों के बावजूद अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि SpiceJet बंद हो जाएगी.

कंपनी के बोर्ड ने 5,500 करोड़ रुपये तक की रकम जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह फंड कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधारने और परिचालन मजबूत करने में मदद कर सकता है. लेकिन कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विमानों को दोबारा उड़ान के लिए तैयार करना, बकाया भुगतान और यात्रियों का भरोसा बहाल करना है.

क्या SpiceJet के संकट से महंगा हो सकता है हवाई सफर?

अगर SpiceJet अपनी उड़ानों की संख्या और कम करती है या ऑपरेशन बंद करने की नौबत आती है, तो इसका असर हवाई यात्रियों पर पड़ सकता है. दरअसल, किसी एयरलाइन की उड़ानें कम होने से संबंधित रूट पर सीटों की उपलब्धता घट जाती है. ऐसे में अगर दूसरी एयरलाइंस अतिरिक्त क्षमता नहीं जोड़ती हैं और यात्रियों की मांग बनी रहती है, तो हवाई किरायों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. खासकर उन रूट्स पर असर ज्यादा हो सकता है, जहां SpiceJet की मौजूदगी महत्वपूर्ण है. हालांकि, किरायों में बढ़ोतरी कितनी होगी, यह दूसरी एयरलाइंस की क्षमता, यात्रियों की मांग और उपलब्ध सीटों पर निर्भर करेगा.

दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

SpiceJet की परिचालन संबंधी परेशानियों का असर यात्रियों पर भी दिखने लगा है. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर बताया है कि एयरलाइन की परिचालन संबंधी चुनौतियों के चलते कुछ उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. एयरपोर्ट ने यात्रियों को अपनी फ्लाइट का ताजा स्टेटस जानने के लिए सीधे SpiceJet से संपर्क करने की सलाह दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, DGCA से विंटर शेड्यूल में रोजाना करीब 66 उड़ानें संचालित करने की मंजूरी मिलने के बावजूद कंपनी कथित तौर पर लगभग 15 उड़ानें ही रोजाना संचालित कर पा रही है. ऐसे में यात्रियों की परेशानी बढ़ने की आशंका बनी हुई है.

SpiceJet के सामने कितनी बड़ी हैं चुनौतियां?

DGCA के नोटिस में सिर्फ उड़ानों के रद्द होने का मुद्दा नहीं है, बल्कि कंपनी की वित्तीय और नियामकीय स्थिति पर भी सवाल उठाए गए हैं. रेगुलेटर ने अनिवार्य बीमा कवरेज के रिन्यूअल को लेकर अनिश्चितता, सर्विस प्रोवाइडर्स को भुगतान में देरी से जुड़ी शिकायतों और पहले लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर जवाब मांगा है. इसके अलावा, कंपनी पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए जरूरी पात्रता शर्तों और रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस (RDG) का पालन नहीं करने के भी आरोप हैं. ऐसे में 5,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना SpiceJet के लिए अहम हो सकती है, लेकिन कंपनी को अपने परिचालन में सुधार करके रेगुलेटर की चिंताओं का समाधान भी करना होगा.

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