ट्रंप 2 हफ्तों में भारत समेत कई देशों को भेजेंगे टैरिफ का अल्टीमेटम, सख्त लहजे में बोले “हमारी शर्तें मानो या…”

Trump Tariff: अप्रैल 2025 से ट्रंप टैरिफ लगाना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से इसमें उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली है. लेकिन एक बार फिर उन्होंने टैरिफ को लेकर नया प्लान बता दिया है. ट्रंप का कहना है कि वो आने वाले एक-दो हफ्तों में उन देशों को लेटर भेजने वाले हैं, जो अमेरिका के साथ बिजनेस करते हैं. इन लेटर में वो खुद ही अपनी तरफ से तय किए गए टैरिफ दरों की जानकारी देंगे. ट्रंप ने यह बयान वॉशिंगटन के जॉन एफ केनेडी सेंटर में दिया है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि हम लेटर में उन सभी देशों को ये बता देंगे कि डील क्या है. ट्रंप ने कहा कि, “अब वक्त आ गया है कि हम बस लेटर भेज दें. साफ-साफ बता देंगे कि यही हमारी शर्तें हैं. चाहो तो मान लो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं, छोड़ दो.” इसका मतलब ट्रंप अब किसी के साथ समझौता नहीं करना चाहते.

तो क्या अब वाकई में टैरिफ लगेगा

ट्रंप लंबे समय से टैरिफ लगाना चाहते हैं लेकिन असल में अब तक कुछ हुआ नहीं है. बीच में उन्होंने सभी देशों से कहा कि टैरिफ को कम करें और प्लान अमेरिका को दें लेकिन अब तक ना तो किसी देश ने अमेरिका के साथ कोई डील की और ना ही ट्रंप ने कोई एक्शन लिया है.

इसलिए ये अभी साफ नहीं है कि वो वाकई इस नए प्लान पर आगे बढ़ेंगे या नहीं. पहले भी उन्होंने कई बार दो हफ्तों की डेडलाइन तय की है, लेकिन कई बार वो डेडलाइन आई और चली गई.

मई में उन्होंने कहा था कि अगली दो-तीन हफ्तों में अमेरिका उन देशों के लिए टैरिफ तय करेगा जो अमेरिका के साथ बिजनेस करते हैं. लेकिन अप्रैल में उन्होंने जब कई देशों पर भारी शुल्क लगाने का ऐलान किया था, तब बाजार में घबराहट फैल गई. निवेशकों को डर था कि कहीं इससे वैश्विक मंदी न आ जाए. ऐसे में ट्रंप ने उन शुल्कों पर 90 दिन की रोक लगा दी थी.

कहां बन रही बात

भारत के साथ लंबे समय से बात चल रही है लेकिन अब तक कुछ ठोस नहीं हो पाया है. फिलहाल अमेरिका की एकमात्र ट्रेड डील ब्रिटेन के साथ ही हो पाई है. वहीं चीन के साथ टैरिफ को लेकर एक अस्थायी समझौता हुआ है.

फिर बढ़ेगी डेडलाइन

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो ट्रेड डील के लिए डेडलाइन बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो उस विकल्प को खुला छोड़ रहे हैं. लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि उन्हें लगता है ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. शुरू में ट्रंप की योजना थी कि हर देश से अलग-अलग बातचीत करेंगे. लेकिन बाद में उन्होंने मान लिया कि इतने सारे देशों से अलग-अलग डील करना उनके प्रशासन के लिए मुमकिन नहीं है. अब उनका फोकस कुछ बड़े साझेदार देशों पर है, जैसे भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय यूनियन.