बिहार में बनेंगे 6 नए एयरपोर्ट, चुनाव से पहले सरकार ने दी मंजूरी; जानें- कौन से शहर हवाई मार्ग से जुड़ेंगे

Airport in Bihar: बिहार में आधा दर्जन नए एयरपोर्ट बनने वाले हैं. इसको लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी है. बिहार के 6 और शहरों में एयरपोर्ट बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के साथ एक समझौते पर साइन करने के लिए राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

इन शहरों में बनेगा एयरपोर्ट

अधिकारियों ने बताया कि केंद्र की क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत मधुबनी, सुपौल में बीरपुर, मुंगेर, बेतिया में वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में नए हवाई अड्डे डेवलप किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने हवाई अड्डों के विकास के लिए राज्य के विमानन निदेशालय और AAI के बीच समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी.

अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने संवाददाताओं को बताया कि कुल 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक हवाई अड्डे के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले यह फैसला लिया गया.

फाइव स्टार होटल का निर्माण

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पटना में इनकम टैक्स गोलंबर के पास एक पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए ‘कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ को ठेका देने के लिए भी मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि होटल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत डेवलप किया जाएगा और जमीन 90 साल की लीज पर दी जाएगी. पटना में बांकीपुर बस स्टैंड तथा आर गोलंबर के पास दो और पांच सितारा होटलों के निर्माण के लिए बोली प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है.

चना, सरसों और मसूर के लिए MSP

सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने चने के लिए 5,650 रुपये, सरसों के लिए 5,950 रुपये और मसूर के लिए 6,700 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी तय किया है. यह भी निर्णय लिया गया कि विशेष सहायक पुलिस (एसएपी) में भर्ती 1,717 सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का अनुबंध 2025-26 तक बढ़ाया जाएगा.

कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों और पुस्तकालयों में लिपिक और लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी. अधिकारी ने बताया कि नए नियमों के तहत शिक्षा विभाग में 50 फीसदी लिपिक पद अब अनुकंपा नियुक्ति के जरिए भरे जाएंगे, जबकि शेष 50 फीसदी पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे.

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