सरकार बनाएगी नई Cooperative Life Insurance Company, अमित शाह का ऐलान, करोड़ों लोगों को मिल सकता है फायदा
केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई Cooperative Life Insurance Company बनाएगी. अमित शाह ने इसकी घोषणा सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस पर की. उन्होंने कहा कि यह कंपनी भारत टैक्सी मॉडल की तर्ज पर शुरू होगी. इससे देश की 8.5 लाख सहकारी समितियों और 30 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
Cooperative Life Insurance: केंद्र सरकार अब सहकारिता क्षेत्र के लिए नई Cooperative Life Insurance Company बनाने जा रही है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है. सरकार का कहना है कि इससे देश की कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट मिलेगा और करोड़ों सदस्यों तक इंश्योरेंस सर्विस की पहुंच आसान होगी. यह पहल भारत टैक्सी मॉडल की तर्ज पर शुरू की जाएगी.
भारत टैक्सी की तर्ज पर बनेगी नई कंपनी
अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में नई Cooperative Life Insurance Company बनाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत टैक्सी योजना को अच्छा रिस्पांस मिला है, उसी तरह अब सहकारिता क्षेत्र में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई जाएगी. इसका मकसद सहकारी संस्थाओं को बीमा कारोबार से जोड़ना और इस क्षेत्र का विस्तार करना है.
करोड़ों सदस्यों को मिलेगा फायदा
अमित शाह ने बताया कि देश में करीब 8.5 लाख सहकारी समितियां काम कर रही हैं. इन समितियों से 30 करोड़ से ज्यादा लोग जुडे़ हुए हैं. नई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनने के बाद इन सदस्यों तक बीमा सेवाएं आसानी से पहुंच सकेंगी. इससे ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को भी बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलने की उम्मीद है.
IFFCO पहले से कर रही है बीमा कारोबार
अमित शाह ने कहा कि फर्टिलाइजर सेक्टर की प्रमुख सहकारी संस्था IFFCO पहले से ही एक जापानी कंपनी के साथ मिलकर इंश्यरेंस बिजनेस कर रही है. इससे यह साबित होता है कि सहकारी संस्थाएं बीमा क्षेत्र में सफलतापूर्वक काम कर सकती हैं. सरकार अब इसी अनुभव का लाभ उठाते हुए नई Cooperative Life Insurance Company शुरू करना चाहती है.
कई नई परियोजनाओं की भी हुई शुरुआत
कार्यक्रम के दौरान सरकार ने कई नई स्कीम और प्रोजेक्ट की शुरुआत की. 135 अनाज गोदामों का ट्रांसफर किया गया, 85 नए गोदामों का उद्घाटन हुआ और 47 नए गोदामों का शिलान्यास किया गया. इसके अलावा 50 हजार PACS को e-PACS में बदलने की पहल शुरू हुई.
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