हेल्थ इंश्योरेंस से GST हटाने को लेकर राज्यों के बीच अब तक नहीं बन पाई सहमति, 9 सितंबर को होगी अगली बैठक

9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर लागू मौजूदा 18% जीएसटी को खत्म करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इससे पॉलिसीधारकों को काफी राहत मिल सकती है. इससे पहले भी इस मुद्दे पर बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है.

फिटमेंट कमेटी, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के रेवेन्यू अधिकारी शामिल हैं, इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश कर रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई राजनीतिक नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया था. इस संबंध में निर्णय 9 सितंबर को दिल्ली में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा.

प्रीमियम लागत में बढ़ोतरी

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू जीएसटी दर 18% है, जो बीमा क्षेत्र पर लागू पिछले सर्विस टैक्स को समाहित करती है. इस बदलाव के कारण पॉलिसीधारकों के प्रीमियम की लागत में वृद्धि हुई है. पहले, जीवन बीमा प्रीमियम पर 15% सर्विस टैक्स लगता था, जिसमें बेसिक सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस शामिल थे. 15% सर्विस टैक्स से 18% जीएसटी दर पर आने से पॉलिसीधारकों को अधिक भुगतान करना पड़ रहा है.

जीएसटी में वृद्धि

जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक के दौरान स्वास्थ्य बीमा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और मोटर थर्ड-पार्टी बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई थी. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की राशि में वृद्धि देखी गई है, वित्त वर्ष 21-22 में यह ₹5,354.28 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 23-24 में ₹8,262.94 करोड़ हो गई है. इसके अलावा, स्वास्थ्य प्रीमियम से एकत्र जीएसटी भी बढ़कर ₹1,484.36 करोड़ हो गई है.

बीमा उद्योग की प्रतिक्रिया

बीमा उद्योग का तर्क है कि वर्तमान 18% जीएसटी दर से पॉलिसीधारकों के लिए बीमा कवरेज की लागत बढ़ जाती है. बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ तपन सिंघल ने कहा, “स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने से यह अधिक किफायती हो जाएगा, जिससे अधिक लोग इसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे.”