सैलरी आते ही खत्म हो जाता है पैसा? 50-30-20 का फॉर्मूला बदल देगा आपकी फाइनेंशियल लाइफ
हर महीने सैलरी का सही इस्तेमाल करने के लिए 50-30-20 का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है. इसमें 50 फीसदी जरूरी खर्चों, 30 फीसदी शौक और 20 फीसदी बचत व निवेश के लिए रखा जाता है. हालांकि, ₹50 हजार से ₹5 लाख तक कमाने वाले लोगों की EMI, पारिवारिक जिम्मेदारियां और खर्च अलग होते हैं. इसलिए बजट अपनी जरूरतों के अनुसार बनाना चाहिए.
Highlights
- सैलरी का 50 फीसदी जरूरी खर्चों और EMI के लिए रखें
- 30 फीसदी शौक और 20 फीसदी बचत निवेश में लगाएं
- इमरजेंसी फंड में छह से नौ महीने के खर्च रखें
हर महीने सैलरी आते ही सबसे बड़ा सवाल होता है कि खर्च कितना करें, EMI कितनी चुकाएं और भविष्य के लिए कितनी बचत करें. कई बार अच्छी सैलरी होने के बावजूद महीने के आखिर में पैसा नहीं बचता. ऐसे में पर्सनल फाइनेंस का 50-30-20 रूल आपके काम आ सकता है. इस फॉर्मूले में सैलरी का 50 फीसदी जरूरी खर्चों, 30 फीसदी अपनी इच्छाओं और 20 फीसदी बचत व निवेश के लिए रखा जाता है. हालांकि, हर व्यक्ति की कमाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों के हिसाब से इसमें बदलाव जरूरी है.
क्या है 50-30-20 का फॉर्मूला?
50-30-20 एक बजट बनाने का आसान तरीका है. इसके तहत आपकी हर महीने मिलने वाली इन-हैंड सैलरी को तीन हिस्सों में बांटा जाता है.
- 50 फीसदी जरूरतों के लिए: इसमें घर का किराया, राशन, बिजली-पानी का बिल, बच्चों की फीस, जरूरी बीमा और होम लोन की EMI शामिल है.
- 30 फीसदी इच्छाओं के लिए: इसमें घूमना-फिरना, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, मनोरंजन और दूसरी गैर-जरूरी चीजें आती हैं.
- 20 फीसदी बचत और निवेश के लिए: इसमें इमरजेंसी फंड, म्यूचुअल फंड SIP, PPF और दूसरे लॉन्ग टर्म निवेश शामिल हैं.
इस नियम का मकसद सिर्फ खर्च कम करना नहीं, बल्कि कमाई के साथ बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाना है.
₹50 हजार से ₹5 लाख तक सैलरी का पूरा हिसाब
हर व्यक्ति की आर्थिक जिम्मेदारियां अलग होती हैं. इसलिए एक ही फॉर्मूला सभी पर लागू नहीं किया जा सकता. अलग-अलग सैलरी और पारिवारिक परिस्थितियों के हिसाब से बजट कुछ इस तरह बनाया जा सकता है.
| इन-हैंड सैलरी | जरूरी खर्च | EMI | शौक | इमरजेंसी फंड | निवेश |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹50,000 | ₹30,000 | ₹0 | ₹7,500 | ₹5,000 | ₹7,500 |
| ₹80,000 | ₹41,600 | ₹8,000 | ₹9,600 | ₹8,000 | ₹12,800 |
| ₹1 लाख | ₹55,000 | ₹12,000 | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹15,000 |
| ₹2 लाख | ₹64,000 | ₹60,000 | ₹26,000 | ₹10,000 | ₹40,000 |
| ₹3 लाख | ₹84,000 | ₹75,000 | ₹45,000 | ₹15,000 | ₹81,000 |
| ₹5 लाख | ₹1.10 लाख | ₹1 लाख | ₹90,000 | ₹25,000 | ₹1.75 लाख |
इस उदाहरण में देखा जा सकता है कि ₹50 हजार की सैलरी पर निवेश के लिए ₹7,500 रखे गए हैं, जबकि ₹5 लाख की इन-हैंड सैलरी पर हर महीने ₹1.75 लाख निवेश किए जा सकते हैं.
ज्यादा सैलरी होने पर भी बचत क्यों नहीं होती?
सैलरी बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आपकी बचत भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी. अगर किसी व्यक्ति पर होम लोन, कार लोन और परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तो उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा EMI और जरूरी खर्चों में जा सकता है.
उदाहरण के लिए, दिल्ली-NCR में ₹1 लाख महीने कमाने वाले व्यक्ति की होम लोन EMI ₹25,000 हो सकती है. अगर परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं, तो घर के खर्च, बच्चों की जरूरतों और दूसरे बिलों पर भी अच्छी-खासी रकम खर्च होगी.
ऐसी स्थिति में 50-30-20 का फॉर्मूला हूबहू लागू करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए अपनी जरूरतों के हिसाब से बजट बनाना ज्यादा जरूरी है.
सैलरी आते ही सबसे पहले क्या करें?
फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ निवेश करना ही जरूरी नहीं है. सबसे पहले अपने परिवार और भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देना जरूरी है.
- हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लें
परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस और कमाने वाले सदस्य का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए. मेडिकल इमरजेंसी या किसी अनहोनी की स्थिति में इससे आर्थिक दबाव कम हो सकता है.
- इमरजेंसी फंड तैयार करें
कम से कम 6 से 9 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड बनाने का लक्ष्य रखें. इसे ऐसी जगह रखें, जहां जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसा निकाला जा सके.
- महंगे कर्ज पहले चुकाएं
क्रेडिट कार्ड का बकाया और ज्यादा ब्याज वाले पर्सनल लोन को प्राथमिकता से चुकाना चाहिए. कई बार इन पर लगने वाला ब्याज निवेश से मिलने वाले संभावित रिटर्न से ज्यादा होता है.
- नियमित निवेश शुरू करें
इमरजेंसी फंड और जरूरी बीमा की व्यवस्था होने के बाद म्यूचुअल फंड SIP, PPF और दूसरे निवेश विकल्पों में नियमित निवेश शुरू कर सकते हैं.
क्या 50-30-20 का नियम सभी के लिए सही है?
इसका जवाब है नहीं. यह बजट बनाने का एक शुरुआती फॉर्मूला है, कोई जरूरी नियम नहीं. कम सैलरी, ज्यादा EMI या परिवार की बड़ी जिम्मेदारियों वाले लोगों के लिए 60-20-20 या 70-15-15 जैसा बजट ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है. वहीं, कम जिम्मेदारियों वाले युवा अपनी कमाई का 25 से 30 फीसदी तक बचत और निवेश में लगा सकते हैं.
एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इस फॉर्मूले की गणना ग्रॉस सैलरी के बजाय इन-हैंड सैलरी पर करनी चाहिए. यानी टैक्स और दूसरी कटौतियों के बाद बैंक खाते में आने वाली रकम के आधार पर बजट बनाएं.
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