केनरा बैंक ने हटाया न्यूनतम बैलेंस का झंझट, अब नहीं लगेगा कोई जुर्माना; ग्राहकों की हो गई मौज!

Canara Bank minimum balance: केनरा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. बैंक ने अब बचत खातों में एवरेज मंथली बैलेंस (AMB) बनाए रखने की अनिवार्यता खत्म कर दी है. इसका मतलब है कि अब ग्राहकों को अपने बचत खाते, वेतन खाता या एनआरआई खाता में एक निश्चित रकम रखने की जरूरत नहीं होगी और न ही इसके लिए कोई जुर्माना लगेगा. यह फैसला ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. 1 जून से यह नियम लागू होगा. इससे पहले एसबीआई ने भी कुछ इसी तरह का फैसला लिया था. एसबीआई ने 2020 में न्यूनतम शेष राशि की शर्त हटा दी थी.

अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग थी लिमिट

केनरा बैंक ने अपने बचत खातों के लिए AMB की जरूरत को पूरी तरह खत्म कर दिया है. पहले, ग्राहकों को शहरी और मेट्रो ब्रांच में 2,000 रुपये, सेमी अर्बन में 1,000 रुपये और ग्रामीण ब्रांच में 500 रुपये का AMB बनाए रखना पड़ता था, लेकिन 1 जून 2025 से अब ऐसी कोई शर्त नहीं रहेगी. अब ग्राहकों को अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होगी और न ही इसके लिए कोई जुर्माना लगेगा.

AMB क्या है

AMB (एवरेज मंथली बैलेंस) का मतलब है कि हर महीने आपके बैंक खाते में औसतन कितना पैसा जमा रहना चाहिए. पहले बैंक यह नियम बनाते थे कि अगर आप इस निर्धारित रकम से कम बैलेंस रखते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ता था. अगर बैंक ने 2,000 रुपये का AMB तय किया है, तो आपके खाते में पूरे महीने का औसत कम से कम 2,000 रुपये होना चाहिए. अगर औसत 1,500 रुपये रहा, तो आपको जुर्माना देना पड़ता.

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मेट्रो/शहरी शाखाओं में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर शुल्क

एएमबी की स्थिति	जुर्माना (प्रति माह)
2,000 रुपये या अधिक	कोई जुर्माना नहीं
1,500 से 1,999 रुपये	25 रुपये + जीएसटी
1,000 से 1,499 रुपये	35 रुपये + जीएसटी
999 रुपये या उससे कम	45 रुपये + जीएसटी

सेमी अर्बन शाखाओं में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर शुल्क

एएमबी की स्थिति	जुर्माना (प्रति माह)
1,000 रुपये अधिक	कोई जुर्माना नहीं
700 से 999 रुपये	25 रुपये + जीएसटी
400 से 699 रुपये	35 रुपये + जीएसटी
399 रुपये या उससे कम	45 रुपये + जीएसटी

केनरा बैंक बचत खाता ब्याज दरें

खाते में शेष राशि	ब्याज दर (वार्षिक)
50 रुपये लाख से कम	2.70 फीसदी
50 लाख – 5 करोड़ रुपये	2.75 फीसदी
5 करोड़ – 10 करोड़ रुपये	2.80 फीसदी
10 करोड़ – 100 करोड़ रुपये	3.05 फीसदी
100 करोड़ – 200 करोड़ रुपये	3.50 फीसदी
200 करोड़ – 300 करोड़ रुपये	3.10 फीसदी
300 करोड़ – 500 करोड़ रुपये	3.10 फीसदी
500 करोड़ – 1,000 करोड़ रुपये	3.40 फीसदी
1,000 करोड़ – 2,000 करोड़ रुपये	3.55 फीसदी
2,000 करोड़ रुपये से अधिक	4.00 फीसदी