छुट्टी बचाकर कमाया 22.47 लाख, टैक्स विभाग से मिला 8 लाख का नोटिस, अब इस फैसले ने बदल दिया पूरा खेल
रिटायरमेंट पर जम्मू के एक RBI कर्मचारी को छुट्टियों के बदले 22.47 लाख रुपये मिले. उन्होंने पूरी रकम पर टैक्स छूट मांगी, लेकिन टैक्स विभाग ने सिर्फ 3 लाख रुपये की छूट दी और 8.09 लाख रुपये का नोटिस भेज दिया. अब ITAT जयपुर ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया है. जानिए क्या है पूरा मामला और कैसे मिली राहत.
Highlights
- रिटायर्ड RBI कर्मचारी को छुट्टियों के बदले ₹22.47 लाख मिले थे. टैक्स विभाग ने सिर्फ ₹3 लाख की छूट मानकर ₹8.09 लाख का टैक्स नोटिस भेजा.
- ITAT जयपुर ने ₹25 लाख की टैक्स छूट सीमा को 1 जनवरी 2016 से लागू माना. इससे कर्मचारी को पूरी ₹22.47 लाख की रकम पर छूट का लाभ मिल सकता है.
- इस मामले में चंडीगढ़ ITAT का फैसला अलग है. इसलिए इस कानूनी मुद्दे पर आगे भी सुनवाई हो सकती है.
रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम पर टैक्स छूट को लेकर एक मामला सामने आया है. जम्मू के एक रिटायर्ड कर्मचारी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से रिटायर होने के बाद 22.47 लाख रुपये लीव एनकैशमेंट के रूप में मिले थे. उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में इस पूरी रकम पर टैक्स छूट का दावा किया. शुरुआत में उनका रिटर्न प्रोसेस भी हो गया, लेकिन बाद में टैक्स विभाग ने छूट को सिर्फ 3 लाख रुपये तक सीमित कर दिया. इसके बाद उनकी कुल आय में 19.47 लाख रुपये जोड़ दिए गए और उन पर 8.09 लाख रुपये का टैक्स डिमांड बना दिया गया.
टैक्स नोटिस मिलने के बाद कर्मचारी ने इस फैसले के खिलाफ अपील की. अब 30 अक्टूबर 2026 को ITAT जयपुर ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद कर्मचारी को 22.47 लाख रुपये के लीव एनकैशमेंट पर पूरी टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है.
कैसे शुरू हुआ ₹8.09 लाख के टैक्स नोटिस का मामला?
ET की रिपोर्ट के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए जम्मू के श्री जैन को 22.47 लाख रुपये लीव एनकैशमेंट के रूप में मिले थे. उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में इस पूरी रकम को टैक्स छूट के दायरे में बताया. उनका रिटर्न प्रोसेस होने के बाद जयपुर के इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर (AO) ने इसे जांच के लिए चुना.
जांच के दौरान अधिकारी ने लीव एनकैशमेंट पर टैक्स छूट को 3 लाख रुपये तक सीमित कर दिया. बाकी 19.47 लाख रुपये को उनकी सैलरी इनकम में जोड़ दिया गया. इससे उनकी कुल टैक्स योग्य आय बढ़कर 69.86 लाख रुपये हो गई और 8.09 लाख रुपये की टैक्स डिमांड जारी कर दी गई. इसके बाद जैन ने इस आदेश को चुनौती दी. मामला ITAT जयपुर पहुंचा, जहां 30 अक्टूबर 2026 को उनके पक्ष में फैसला आया.
गैर-सरकारी कर्मचारियों को Leave Encashment पर कितनी टैक्स छूट मिलती है?
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(10AA) के तहत लीव एनकैशमेंट पर टैक्स छूट का प्रावधान है. हालांकि, नौकरी के दौरान लीव एनकैशमेंट के रूप में मिलने वाली रकम पूरी तरह टैक्सेबल होती है. यह छूट रिटायरमेंट के समय मिलने वाले लीव एनकैशमेंट पर लागू होती है.
गैर-सरकारी कर्मचारियों के मामले में सेक्शन 10(10AA)(ii) के तहत टैक्स छूट की रकम चार में से सबसे कम राशि के आधार पर तय होती है.
- वास्तव में मिली रकम: रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को लीव एनकैशमेंट के रूप में जितना पैसा मिला.
- बची हुई छुट्टियों की रकम: हर साल की सेवा के लिए अधिकतम 30 दिन की बिना इस्तेमाल की गई छुट्टियों के बराबर रकम.
- 10 महीने की औसत सैलरी: रिटायरमेंट से पहले के 10 महीनों की औसत सैलरी के आधार पर तय रकम.
- सरकार की तय सीमा: फिलहाल गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा ₹25 लाख है.
इन चारों में से जो रकम सबसे कम होगी, उसी के आधार पर टैक्स छूट मिलेगी. अगर कर्मचारी पहले किसी दूसरी कंपनी से भी लीव एनकैशमेंट पर छूट ले चुका है, तो पहले इस्तेमाल की गई छूट को भी ध्यान में रखा जाएगा.
पहले ₹3 लाख थी टैक्स छूट की सीमा, फिर कैसे हुई ₹25 लाख?
सेक्शन 10(10AA)(ii) के तहत गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा केंद्र सरकार की ओर से तय की जाती है. साल 2002 में यह सीमा 3 लाख रुपये तय की गई थी. उस समय सरकारी कर्मचारियों की सबसे अधिक मासिक सैलरी 30,000 रुपये थी और 10 महीने की सैलरी के बराबर रकम 3 लाख रुपये होती थी.
बाद में सातवें वेतन आयोग के तहत 1 जनवरी 2016 से सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम सैलरी बढ़कर 2.5 लाख रुपये प्रति माह हो गई. इस हिसाब से 10 महीने की सैलरी 25 लाख रुपये होती है.
इसके बाद केंद्र सरकार ने 24 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी. यह बदलाव 1 अप्रैल 2023 से लागू बताया गया था.
ITAT जयपुर ने क्यों दिया कर्मचारी के पक्ष में फैसला?
इस मामले में सबसे अहम सवाल यह था कि क्या 25 लाख रुपये की बढ़ी हुई टैक्स छूट का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिल सकता है, जो 1 अप्रैल 2023 से पहले रिटायर हो चुके थे. श्री जैन का मामला वित्त वर्ष 2018-19 और असेसमेंट ईयर 2019-20 से जुड़ा था. यानी वह 1 अप्रैल 2023 से काफी पहले रिटायर हुए थे. टैक्स विभाग ने इसी आधार पर उनकी छूट को पुरानी ₹3 लाख की सीमा तक सीमित किया था.
रिपोर्ट के मुताबिक, ITAT जयपुर ने इस मामले में पुराने नोटिफिकेशन और सरकारी कर्मचारियों के लिए तय छूट की सीमा में हुए बदलावों को ध्यान में रखा. ट्रिब्यूनल ने कहा कि पहले भी लीव एनकैशमेंट की टैक्स छूट की सीमा में बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नई सीमा के हिसाब से पिछली तारीख से प्रभावी किए गए थे.
ट्रिब्यूनल के मुताबिक, सरकार ने 2023 के नोटिफिकेशन में 25 लाख रुपये की सीमा तय की थी, लेकिन यह छूट बनाने वाला नया प्रावधान नहीं था. कानून में पहले से छूट का प्रावधान था. नोटिफिकेशन के जरिए सिर्फ छूट की अधिकतम सीमा तय की गई थी.
ITAT जयपुर ने माना कि गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए 25 लाख रुपये की सीमा 1 जनवरी 2016 से लागू मानी जानी चाहिए. इसकी वजह यह थी कि इसी तारीख से सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपये हुई थी और 10 महीने की सैलरी के हिसाब से लीव एनकैशमेंट की सीमा ₹25 लाख बनती थी.
चूंकि श्री जैन वित्त वर्ष 2018-19 में रिटायर हुए थे, इसलिए ट्रिब्यूनल ने उनके मामले में 3 लाख रुपये की जगह 25 लाख रुपये की सीमा लागू मानी. इसी आधार पर उन्हें 22.47 लाख रुपये के पूरे लीव एनकैशमेंट पर टैक्स छूट का लाभ देने का फैसला किया गया.
क्या यह फैसला सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए लागू होगा?
इस मामले में एक अहम बात यह भी है कि ITAT की अलग-अलग बेंचों के बीच इस मुद्दे पर एक जैसी राय नहीं रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, चंडीगढ़ ITAT की एक बेंच ने इसके उलट फैसला दिया था. उसका मानना था कि ₹25 लाख की बढ़ी हुई सीमा 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होनी चाहिए.
ITAT जयपुर ने इस मामले में चंडीगढ़ बेंच की राय से सहमति नहीं जताई. ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि अगर किसी मामले में दो अलग-अलग विचार संभव हों, तो करदाता के पक्ष में जाने वाले विचार को अपनाया जाना चाहिए. हालांकि, इस कानूनी मुद्दे पर आखिरी फैसला अभी आना बाकी हो सकता है.
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