SARFAESI Act में बड़ा बदलाव, लोन डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी; नए बदलावों पर खास रिपोर्ट

SARFAESI Act भारत में लोन रिकवरी का एक अहम कानून है, जिसके तहत बैंक और वित्तीय संस्थान बिना कोर्ट गए गिरवी रखी संपत्ति को जब्त कर अपना बकाया वसूल कर सकते हैं. इसका मकसद बढ़ते एनपीए यानी फंसे हुए कर्ज पर लगाम लगाना है. अब सरकार इस कानून के दायरे में Special Situation Funds (SSF) को लाने की तैयारी कर रही है. SSF ऐसे फंड होते हैं जो डूबते या तनावग्रस्त एसेट्स को खरीदकर उनका समाधान निकालते हैं.

सरकार चाहती है कि SSF को भी SARFAESI के अधिकार मिलें, ताकि लोन रिकवरी की प्रक्रिया और तेज हो सके. इससे बैंकों को बैलेंस शीट साफ करने में मदद मिलेगी और फंसे कर्ज की समस्या कम होगी. हालांकि, आम उधारकर्ताओं और EMI भरने वालों के लिए संदेश साफ है कि जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों पर कार्रवाई सख्त होगी. नियमित EMI चुकाने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है. यह बदलाव सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में कदम माना जा रहा है.