न्यू टैक्स रिजीम में ₹15 लाख तक की सैलरी भी हो सकती है टैक्स-फ्री, समझें पूरा गणित

नए टैक्स रिजीम में सही प्लानिंग से ₹15 लाख तक की सैलरी पर भी टैक्स बचाना संभव है. ₹12 लाख तक टैक्सेबल इनकम पर शून्य टैक्स लगता है, जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन, NPS, EPF और गिफ्ट वाउचर जैसे बेनिफिट्स से टैक्सेबल इनकम घटाकर टैक्स जीरो किया जा सकता है.

जीरो टैक्स सैलरी Image Credit: Chat GPT

अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा कमाई मतलब ज्यादा टैक्स, तो यह खबर आपका पूरा गणित बदल सकती है. FY 2026-27 में नया टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) अब डिफॉल्ट हो चुका है. अब नए टैक्स रिजीम में अब ऐसा फॉर्मूला सामने आया है जिससे ₹15 लाख के करीब सैलरी होने के बावजूद भी आप एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा. सही प्लानिंग, डिडक्शन और सैलरी स्ट्रक्चर के जरिए सरकार ने टैक्स बचाने का ऐसा रास्ता दिया है, जिसे समझकर हर नौकरीपेशा व्यक्ति फायदा उठा सकता है. आइये पूरा कैलकुलेशन समझते हैं.

कैसे काम करता है नया टैक्स सिस्टम

₹12 लाख तक टैक्स नहीं

अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ₹12 लाख तक है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि इस पर रिबेट मिलता है.

₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन

सैलरीड लोगों को ₹75,000 का फ्लैट डिडक्शन मिलता है. यानी अगर आपकी सैलरी ₹12.75 लाख है, तो टैक्सेबल इनकम ₹12 लाख रह जाएगी और टैक्स शून्य होगा.

₹15,000 तक टैक्स-फ्री गिफ्ट

FY 2026-27 से कंपनियां ₹15,000 तक के गिफ्ट या वाउचर दे सकती हैं, जो टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होंगे. इस तरह ₹12.75 लाख + ₹15,000 = ₹12.90 लाख तक बिना टैक्स के हो सकता है.

₹14.80 लाख सैलरी पर भी कैसे बचेगा टैक्स

अगर आपकी CTC ₹14.80 लाख है और कंपनी आपकी सैलरी को सही तरीके से स्ट्रक्चर करती है (NPS + EPF), तो टैक्स बच सकता है.

घटकराशि (₹)मतलब
कुल CTC14,80,000आपकी कुल सैलरी
बेसिक सैलरी7,32,500लगभग 50%
NPS (नियोक्ता 14%)1,02,550टैक्स में छूट
EPF (नियोक्ता 12%)87,900टैक्स में छूट
स्टैंडर्ड डिडक्शन75,000सभी को मिलता है
गिफ्ट वाउचर15,000टैक्स फ्री
कुल छूट2,80,450
टैक्सेबल इनकम~11,85,000

यह फायदा तभी मिलेगा जब:

  • आपकी सैलरी में NPS + EPF योगदान शामिल हो
  • सैलरी सही तरीके से डिजाइन की गई हो
  • आप सैलरीड कर्मचारी हों

1 अप्रैल 2026 से टैक्स स्लैब (नया रिजीम)

आय (₹)टैक्स
0 – 4 लाख0%
4 – 8 लाख5%
8 – 12 लाख10%
12 – 16 लाख15%
16 – 20 लाख20%
20 – 24 लाख25%
24 लाख+30%

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